नई दिल्ली : भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार का यह तीसरा पूर्ण बजट होगा। supreme court
वित्त वर्ष 2017-18 के लिए आम बजट तय समय पर ही पेश किया जाएगा। पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बजट को टालने की मांग करने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार का यह तीसरा पूर्ण बजट होगा। बजट एक फरवरी को पेश किया जायेगा। ऐसा पहली बार होगा जब रेल बजट और आम बजट को एक साथ पेश किया जाएगा।
बजट इस बार तय वक्त से पहले पेश किया जा रहा है। इसका विपक्षी दल विरोध भी कर रहे हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में फायदा लेने के लिए बजट पहले पेश कर रही है।
विपक्ष का कहना है कि सरकार लोगों को रिझाने वाले फैसले करके लोगों को अपने पक्ष में करना चाहती है। इसपर सरकार ने कहा है कि उन्होंने चुनाव की तारीख के ऐलान से पहले ही बजट की तारीख तय कर ली थी। जिसको अब बदला जाना संभव नहीं होगा।
विपक्षी दल बजट को आगे खिसकाने की अर्जी लेकर चुनाव आयोग भी गए थे लेकिन कुछ नहीं हुआ। सरकार की तरफ से कहा गया है कि वह उन राज्यों के लिए कोई विशेष योजना नहीं लाएगी जिनमें चुनाव होने हैं। फरवरी-मार्च में पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और उत्तरप्रदेश में विधान सभा चुनाव होने हैं।
