राजस्थान में कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार ने आम आदमी को बड़ी राहत दी है। राजस्थान इस समय 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने वाला देश का एकमात्र राज्य बन गया है।
गहलोत सरकार ने पिछले साल दिसंबर में यह वादा किया था। यह योजना राजस्थान में बीपीएल श्रेणी में आने वाले अथवा केंद्र की उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर लेने वाले परिवारों के लिए है। इस योजना से करीब 70 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा।
देशवासियों के लिए इसे राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक सुरक्षा बताते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस तरह की अन्य योजनाएं और स्वास्थ्य का अधिकार लागू किये जाने की बात कही है। एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा- ”हम बचत और राहत के बारे में बात कर रहे हैं। यह हमारे बजट का विषय था और हम लोगों को राहत दे रहे हैं।”
इस योजना से तक़रीबन 70 लाख उपभोक्ता लाभान्वित हो सकेंगे।योजना के तहत सरकार पांच सौ रुपये की दर से प्रत्येक वर्ष 12 सिलेंडर उपलब्ध कराएगी।
राजस्थान सरकार उन ग्राहकों को 500 रुपये वाला एलपीजी सिलेंडर मुहैया कराएगी जो प्रदेश में बीपीएल श्रेणी में आते हैं या केंद्र की उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी गैस सिलेंडर लेते हैं। वर्तमान में राजस्थान में एक सिलेंडर की कीमत लगभग 1050 रुपये है।
योजना के तहत सरकार पांच सौ रुपये की दर से प्रत्येक वर्ष 12 सिलेंडर उपलब्ध कराएगी। इस योजना से तक़रीबन 70 लाख उपभोक्ता लाभान्वित हो सकेंगे। योजना पर अमल करने के लिए सरकार 33 सौ करोड़ रुपयों का अतिरिक्त भार वहन करेगी।
क्योंकि उज्ज्वला उपभोक्ता केंद्र से 200 रुपये की सब्सिडी मिलती है। जानकरी के अनुसार वर्तमान में राजस्थान के 70 लाख से अधिक उपभोक्ता उज्ज्वला योजना के तहत 850 रुपये प्रति सिलेंडर की कीमत अदा कर रहे हैं।
राजस्थान में बीपीएल श्रेणी में पंजीकृत उपभोक्ताओँ की संख्या 6 लाख है। ऐसे में राजस्थान के बीपीएल श्रेणी के 6 लाख के अलावा अन्य उपभोक्ताओं को सामान्य दर यानी 1050 रुपये प्रति सिलेंडर का मूल्य चुकाना होता है। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत ये लोग 200 रुपये की सब्सिडी नहीं ले पाते हैं।
बताते चलें कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू होने के बाद से घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत लगभग दोगुनी से ज़्यादा हो गई है। बढ़े दामों के कारण ये लाभार्थी हर महीने अपना सिलेंडर दोबारा भरवाने में कठिनाई महसूस करते हैं।
ऐसे में राजस्थान सरकार की ये पहल अलग मॉडल के रूप में पूरे देश के लिए चर्चा का विषय बनी हुई है। राजस्थान देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत 25 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज देने के साथ 10 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा, मुफ्त दवाओं और जांच सुविधाओं सहित कानून बनाकर स्वास्थ्य का अधिकार प्रदान कर रहा है।
