वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस सत्र में अपना आठवां केंद्रीय बजट पेश कर रही हैं। यह सत्र आज शुक्रवार को आर्थिक सर्वेक्षण 2024/25 के साथ शुरू हो रहा है।
संसद के बजट सत्र में वित्त विधेयक 2025, वक्फ तथा बैंकिंग विनियमन अधिनियम में संशोधन के अलावा भारतीय रेलवे और भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियमों के विलय सहित 16 विधेयक पेश किए जाएंगे।
वक्फ संशोधन विधेयक की बात की जाए तो देश में मुस्लिम धर्मार्थ संपत्तियों के प्रबंधन के तरीके-वक्फ कानूनों में 44 बदलावों का प्रस्ताव करने वाला विधेयक पिछले साल अगस्त में संसद में पेश किया जा चुका है।
बजट सत्र 2025 का आज आगाज हो रहा है। यह सत्र बजट के अलावा भी कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अनुमान है कि इस सत्र में 16 बिल पेश होंगे, जिसमें वक्फ बोर्ड संशोधन बिल भी शामिल है।
अनुमान है कि इस सत्र में आपदा प्रबंधन तथा तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) कानूनों में संशोधन संबंधी विधेयक पेश किया जा सकता हैं।
विमानन क्षेत्र से जुड़े वित्तीय हितों की रक्षा तथा इमिग्रेशन एवं विदेशियों के प्रवेश से संबंधित मौजूदा नियमों में बदलाव करने वाले विधेयक भी इस सत्र में आने की उम्मीद है।
इसके अलावा तटीय और व्यापारिक नौवहन से संबंधित विधेयक एवं ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद का नाम बदलकर त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय करने और इसे ‘राष्ट्रीय महत्व का संस्थान’ घोषित करने संबंधी विधेयक भी पेश किए जा सकते हैं।
इन सबके साथ एक बेहद महत्वपूर्ण विधेयक जिसमे गोवा राज्य के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का दोबारा समायोजन है। यह विधेयक राज्य में विधानसभा सीटों को फिर से आवंटित करने का प्रयास करता है, जिससे यहाँ रहने वाले एसटी समुदायों को बेहतर प्रतिनिधित्व मिल सके।
इस सप्ताह संशोधन विधेयक को जेपीसी द्वारा मंजूरी मिल चुकी है। सदन पैनल ने 14 सिफारिशें की थीं, जो सभी सत्तारूढ़ भाजपा या उसके सहयोगियों के सदस्यों की थीं। दूसरी तरफ विपक्षी सांसदों द्वारा की गई 44 सिफारिशों को खारिज कर दिया गया है।
बताते चलें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार अपना आठवां बजट पेश कर रही हैं जबकि उनसे पहले मोरारजी देसाई 10 बार बजट पेश कर चुके हैं।
