शराब बिक्री से 34 हजार 500 करोड़ जुटायेगी उत्तर प्रदेश सरकार

लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने 2021-22 की आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है जिसके तहत पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में छह हजार करोड़ रूपये से अधिक राजस्व अर्जित करने की संभावना है।


आधिकारिक प्रवक्ता ने शनिवार को बताया कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2021.22 की आबकारी नीति को अनुमोदित कर दिया है। वर्ष 2020.21 में अनुमानित राजस्‍व 28,340 करोड़ रूपये था जिसके सापेक्ष वर्ष 2021.22 में 34,500 करोड़ रूपये का राजस्‍व संभावित है।

देशी विदेशी शराब, बीयर और भांग की फुटकर दुकानों के अलावा माडल शॉप 2021.22 के लिये नवीनीकरण अनुमन्‍य होगी। नवीनीकरण से अवशेष फुटकर दुकानों तथा मॉडल शॅाप का व्‍यस्थापन ई.लाटरी टेण्‍डर द्वारा होगा। देशी मदिरा विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों और माडल शॉप की लाइसेंस फीस में 7.5 प्रतिशत की वृद्धि होगी। बीयर की फुटकर दुकान लाइसेंस फीस में कोई वृद्धि नहीं होगी।

उन्होने बताया कि वाइन उत्पादन को प्रोत्साहन के लिये प्रदेश में उत्पादित फल से निर्मित वाइन आगामी पांच वर्ष के लिये प्रतिफल शुल्क से मुक्त होगी। विन्टनरी अपने परिसर में स्थानीय उत्पादित वाइन की फुटकर बिक्री कर सकेगी। 90 एमएल की बोतलों में विदेशी मदिरा की बिक्री रेगुलर श्रेणी में भी अनुमन्‍य होगी। हवाई अड़डों पर भी प्रीमियम रिटेल वेण्‍ड अनुमन्‍य होंगे। मदिरा सेवन संबंधी एक्‍सेसरीज़ की बिक्री भी अनुमन्‍य होगी।

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