उत्तर प्रदेश प्रदेश में निकाय चुनाव के मुद्दे पर आज यानी शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिलने पर नगर विकास विभाग तत्काल चुनाव की प्रक्रिया में जुट जायेगा। साथ ही मेयर और अध्यक्ष की सीटों का के आरक्षण निर्धारण का काम भी नए सिरे से शुरू हो जाएगा।
इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने उप्र. राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करैत हुए चुनाव कराने की अनुमति मांगी है। आज इस मामले में सुनवाई होनी है।
निकाय चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट में होगी आज सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद नगर विकास विभाग चुनाव की प्रक्रिया करेगा शुरू
मेयर और अध्यक्ष की सीटों का नए सिरे से आरक्षण निर्धारित करने का काम भी होगा शुरू
राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग… pic.twitter.com/VAOtWAVOHV— Punjab Kesari-UP/UK (@UPkesari) March 24, 2023
सरकार अप्रैल से मई के बीच चुनाव कराने के पक्ष में है। जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ट्रिपल टेस्ट के आधार पर मेयर और अध्यक्ष की सीटों पर पिछड़ों का आरक्षण तय किया जाना है। इसमें कुछ और समय लगने की उम्मीद है।
