सीबीआई और ईडी के दुरुपयोग के के विरोध में 14 राजनीतिक पार्टियां सामने आई हैं और उन्होंने इस सम्बन्ध में याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगामी पांच अप्रैल को सुनवाई करेगा।
विपक्ष सहित एक तबका बीते समय में इस बात को कई बार सामने ला चुके हैं कि विपक्ष को नियंत्रण में रखने के लिए केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरूपयोग कर रही है। याचिका दाखिल करने वाली राजनीतिक पार्टियों में डीएमके, भारत राष्ट्र समिति, तृणमूल कांग्रेस भी शामिल हैं।
सम्बंधित ताज़ा मामलों में दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ़्तारी चर्चा में रही है। मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने दिल्ली सरकार की साल 2021 की शराब नीति में अनियमितताओं के सिलसिले में ये गिरफ़्तार किया है।
Supreme Court: सीबीआई, ईडी के दुरुपयोग का आरोप, 14 पार्टियों की याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट#SupremeCourt #CBI #ED #Oppositionhttps://t.co/mKDKYq4d0T
— Amar Ujala (@AmarUjalaNews) March 24, 2023
इससे पूर्व छ्त्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के मंत्रियों और कई नौकरशाहों को 2020 में हुए कोयले से जुड़े एक घोटाले के मामले में पूछताछ के लिए समन भेजने के साथ कई गिरफ्तारियाँ की जा चुकी हैं।
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी की प्रवष्टियों को नोटिस में लेने के बाद याचिका पर सुनवाई के लिए पांच अप्रैल की तारीख तय की है।
याचिका में केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा गिरफ्तारी के लिए गाइडलाइंस जारी करने की मांग की है। सिंघवी ने कहा कि 95 प्रतिशत मामले विपक्षी नेताओं के खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि गिरफ्तारी से पहले और गिरफ्तारी के बाद के लिए गाइडलाइंस जारी की जाएं। पीठ में जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला भी शामिल थे।
