सुप्रीम कोर्ट का केंद्रीय सचिवालय लाइब्रेरी को शिफ्ट करने पर सख्त बयान- ‘कद्र नहीं तो किसी और देश को दे दें ये किताबें’

केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए फैसला सुनाया। मामला 135 साल पुराने सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी (CSL) में रखी किताबों को दूसरी जगह ले जाने से जुड़ा हुआ है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने इस जल्दबाजी पर सवाल उठाते हुए इस बात पर जोर दिया कि इन किताबों के संरक्षण के लिए किसी कामचलाऊ तरीके के बजाय इन्हें पूरा सम्मान मिलना चाहिए।

ईटीवी की एक रिपोर्ट्स के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने 5 अक्टूबर को इस बात पर गौर किया था कि इस लाइब्रेरी में बेहद कीमती दस्तावेज हैं। कोर्ट ने दिल्ली स्थित 135 साल पुरानी इस लाइब्रेरी को दूसरी जगह ले जाने के प्रस्ताव पर केंद्र से जवाब मांगा था. इस लाइब्रेरी में 8.5 लाख से ज्यादा किताबें हैं, और ऐसी खबरें हैं कि नई सेंट्रल विस्टा योजना में इसके लिए कोई जगह आवंटित नहीं की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘इस लाइब्रेरी को बसाने के लिए आवंटित किए जाने वाले क्षेत्र का पूरा ब्योरा और वास्तविक लेआउट प्लान के साथ एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करें।’

खबर के अनुसार, 16 नवंबर को यह मामला जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस संजीव सचदेवा की पीठ के सामने सुनवाई के लिए आया। बेंच को सूचित किया गया कि केंद्र सरकार की ओर से आज एक हलफनामा दाखिल किया गया है।

एमिकस क्यूरी (अदालत के मित्र) ने दलील दी कि नवंबर तक किताबों को शिफ्ट करने के लिए कुछ जल्दबाजी दिखाई जा रही है, और उन्होंने कोर्ट से इसे रोकने का आग्रह किया. यह भी कहा गया कि केंद्र सरकार को प्रस्तावित नई जगह पर उपलब्ध स्थान के बारे में और अधिक स्पष्टता देनी चाहिए। आरके पुरम में रखी कुछ किताबों के बारे में एमिकस क्यूरी ने कहा कि उन्होंने उस जगह का दौरा किया था और वहां की हालत बेहद खराब है।

खबर के अनुसार, बेंच ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा, ‘आप बस इस काम को निपटाने की जल्दबाजी में हैं। आप इन किताबों के साथ क्या करने की योजना बना रहे हैं? ऐसा लगता है कि आपका रवैया बिल्कुल कामचलाऊ है। आपको इस बात की कोई परवाह नहीं है…, यह हमारी विरासत है।” आगे टिप्पणी जारी रखते हुए बेंच का कहना था, ‘अगर आपको ये नहीं चाहिए, तो इन्हें किसी ऐसे दूसरे देश को दे दें जो इनकी कद्र करेगा… इन किताबों के प्रति थोड़ा सम्मान दिखाएं…’

रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार, भाटी ने पीठ को सूचित किया कि वहां रखी किताबें तुलसी सदन लाइब्रेरी से आई थीं। इस पर पीठ ने एमिकस क्यूरी से यह जांचने को कहा कि क्या उन किताबों पर उस लाइब्रेरी का टैग लगा हुआ है।

बेंच ने अगली सुनवाई तक किताबों को दूसरी जगह शिफ्ट किए लगा दी है और अपने आदेश में कहा, ‘एएसजी का कहना है कि अगली सुनवाई तक किताबें शिफ्ट नहीं की जाएंगी। इस मामले को 20 नवंबर के लिए सूचीबद्ध करें। इस बीच, आज दाखिल किए गए हलफनामे को रिकॉर्ड पर रखा जाए।’

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा योजना के तहत सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी को जगह न दिए जाने के मामले पर स्वतः संज्ञान लिया था, जिसमें करीब 8.5 लाख किताबें हैं। 5 अक्टूबर को कोर्ट ने सीएसएल लाइब्रेरी के लिए आवंटित जगह और उसके लेआउट पर एक हलफनामा मांगा था। पीठ ने इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रिया पद्मनाभन को एमिकस क्यूरी भी नियुक्त किया था।

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