अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सरकारी अधिकारियों को बर्खास्त करने की राष्ट्रपति शक्तियों के मुद्दे पर एक बड़ी कानूनी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है।
ट्रंप प्रशासन ने 7 फरवरी को एक संक्षिप्त ईमेल के माध्यम से हैम्पटन डेलिंगर को उनके पद से तत्काल बर्खास्त कर दिया, जबकि वे विशेष परामर्शदाता कार्यालय के प्रमुख थे, जो सरकारी भ्रष्टाचार, नैतिकता उल्लंघनों की जांच करने तथा सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार एक स्वतंत्र निकाय है।
मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। डेलिंगर ने अपनी बर्खास्तगी को अवैध घोषित करते हुए अदालत में अपील की, जिस पर जिला अदालत और अपील न्यायालय ने ट्रंप के कदम को खारिज कर दिया और उनकी अस्थायी बहाली का आदेश दिया।
ट्रंप प्रशासन का तर्क है कि राष्ट्रपति को सरकारी अधिकारियों को बर्खास्त करने का पूर्ण अधिकार होना चाहिए और कोई भी संघीय न्यायाधीश राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट अगले कुछ दिनों में इस महत्वपूर्ण मामले पर अपना फैसला सुना सकता है, जिसका अमरीकी राजनीति पर गहरा असर पड़ सकता है।
सुप्रीम कोर्ट अगले कुछ दिनों में एक ऐसे मामले में अपना फैसला सुनाने वाला है, जिसमे ट्रंप प्रशासन का तर्क है कि राष्ट्रपति को सरकारी अधिकारियों को बर्खास्त करने का पूर्ण अधिकार होना चाहिए और कोई भी संघीय न्यायाधीश राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति में हस्तक्षेप नहीं कर सकता।
ट्रंप की वकील सारा एम हैरिस ने अदालत में तर्क दिया कि किसी भी अदालत को अस्थायी आदेशों के माध्यम से राष्ट्रपति की शक्तियों को सीमित करने और किसी अधिकारी को पद पर बने रहने के लिए मजबूर करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है।
डेलिंगर और उनके वकीलों ने तर्क दिया कि उनकी बर्खास्तगी अमरीकी कानून का उल्लंघन है, क्योंकि जब उन्हें 2024 में सीनेट की मंजूरी से नियुक्त किया गया था, तब उनका कार्यकाल पांच वर्ष निर्धारित किया गया था।
अमरीकी कानून के तहत, राष्ट्रपति किसी स्वतंत्र एजेंसी के प्रमुख को केवल लापरवाही, अक्षमता या गंभीर कदाचार के आधार पर ही हटा सकते हैं, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने ऐसा कोई कानूनी आधार नहीं दिया है।
सुप्रीम कोर्ट के अधिकांश रूढ़िवादी न्यायाधीशों ने पहले भी राष्ट्रपति की शक्तियों के विस्तार के पक्ष में फैसला दे दिया है। यदि ट्रंप की स्थिति स्वीकार कर ली जाती है, तो इसका अर्थ यह होगा कि भविष्य में अमरीकी राष्ट्रपति के पास किसी भी स्वतंत्र सरकारी एजेंसी के प्रमुख को हटाने का असीमित अधिकार होगा, जो अमरीकी प्रशासनिक व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव होगा।
कुछ कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यदि न्यायालय ने 1935 के ऐतिहासिक निर्णय हम्फ्रीज एक्जीक्यूटर बनाम 1935 के ऐतिहासिक निर्णय का अनुपालन किया होता, तो यह एक बहुत बड़ी गलती होती। संयुक्त राज्य अमरीका को समाप्त करने से संघीय सरकार की स्वतंत्रता कमजोर हो जाएगी, तथा राष्ट्रपति को अधिक शक्तिशाली कार्यकारी नियंत्रण प्राप्त हो जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट अगले कुछ दिनों में इस महत्वपूर्ण मामले पर अपना फैसला सुना सकता है, जिसका अमरीका की राजनीति पर गहरा असर पड़ सकता है।
