राज्य विधानसभा में सोमवार को दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी नेअपना पहला बजट पेश किया। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 76,000 करोड़ रुपये के परिव्यय का बजट पेश करते हुए उन्होंने ‘मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना’ की घोषणा की। इस योजना के तहत 18 वर्ष और इससे अधिक आयु की सभी महिलाओं को हर महीने एक हज़ार रुपये दिए जाएंगे।
आम चुनाव से पहले राज्य विधानसभा में पेश होने वाले इस बजट में उन्होंने ‘बिजनेस ब्लास्टर्स’ योजना का विस्तार विश्वविद्यालयों और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यानी आईटीआई तक करने की घोषणा की। बताते चलें कि अभी तक यह योजना स्कूलों में लागू की जा रही थी।
अपने बजट भाषण में उन्होंने कहा- ‘‘यह गौरव का क्षण है कि अरविंद केजरीवाल सरकार आज अपना दसवां बजट पेश कर रही है। मैं सिर्फ दसवां बजट नहीं, बल्कि बदलती दिल्ली की तस्वीर पेश कर रही हूं। केजरीवाल आशा की किरण बनकर आए। हम सभी राम राज्य से प्रेरित हैं। हम राम राज्य के सपने को साकार करने की दिशा में कड़ी मेहनत कर रहे हैं।’’
आम आदमी पार्टी सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए शिक्षा क्षेत्र के लिए उन्होंने 16,396 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव रखा।
शिक्षा बजट के तहत नए स्कूलों और कक्षाओं के निर्माण के लिए 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) को 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। मौजूदा कक्षाओं के रखरखाव के लिए 45 करोड़ रुपये और विशिष्ट उत्कृष्टता स्कूलों के लिए 42 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया गया है।
वित्त मंत्री ने उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के लिए 1,212 करोड़ रुपये, खेल शिक्षा के लिए 118 करोड़ रुपये, और ‘बिजनेस ब्लास्टर्स सीनियर’ के लिए 15 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा की।
आगे उन्होंने कहा- ‘केजरीवाल सरकार बजट में 15 करोड़ रुपये के आवंटन के माध्यम से अपने विश्वविद्यालयों और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में ‘बिजनेस ब्लास्टर’ योजना लागू करेगी।’’
#WATCH दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, ''…आज दिल्ली की महिलाओं के लिए एक बड़ी घोषणा की गई है। महिलाओं को सशक्त बनाने का यह दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा। अब उन्हें पैसों के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। 18 साल से अधिक उम्र की हर महिला को हर महीने 1,000… pic.twitter.com/jtos3nWSpv
— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 4, 2024
स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सरकार ने 8,685 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसमें से 6,215 करोड़ रुपये की राशि अस्पतालों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रस्तावित है।
वित्त मंत्री ने अपने भाषण में जानकारी दी कि दिल्ली सरकार के तहत 38 अस्पताल आते हैं, जिनमें प्रतिदिन 81,000 ओपीडी मरीजों का निशुल्क इलाज किया जाता है। आगे उन्होंने बताया कि इनमें हर महीने 65,805 आईपीडी मरीजों का इलाज किया जाता है।
मोहल्ला क्लिनिक के बारे में जानकारी देते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि इस समय दिल्ली में फिलहाल 530 मोहल्ला क्लीनिक हैं, जहां प्रतिदिन 64,000 लोगों को मुफ्त दवाएं, जांच और इलाज की सुविधा दी जा रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि ‘फरिश्ते दिल्ली के’ योजना ने 22,000 लोगों की जान बचाई गई है।
समाज कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग और एससी/एसटी/ओबीसी कल्याण विभाग के तहत विभिन्न योजनाओं के लिए वित्त मंत्री ने 6,216 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय का एलान किया है।
‘मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना’ के तहत सरकार ने 2024-25 से महिलाओं के कल्याण और सशक्तीकरण के लिए 2,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इस योजना के तहत 18 साल और इससे अधिक आयु की सभी महिलाओं को हर महीने एक हज़ार रुपये दिए जाएंगे।
इस योजना का पात्र बनने के लिए दिल्ली का मतदाता होने के साथ इन महिलाओं को किसी अन्य योजना का लाभकारी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा महिला आयकरदाता भी नहीं होनी चाहिए।
गौरतलब है कि इस वर्ष जनवरी में प्रकाशित दिल्ली की अंतिम मतदाता सूची के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में 67,30,371 महिला मतदाता हैं।
वित्तमंत्री आतिशी ने पोषण संबंधी सभी योजनाओं के लिए 664 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2014-15 में विधि और न्याय का बजट 760 करोड़ रुपये था। जिसे 2024-25 तक लगभग चार गुना करते हुए 3,098 करोड़ कर दिया गया है।
वित्त मंत्री ने बताया कि 2024-25 में दिल्ली सरकार रोहिणी, कड़कड़डूमा, शास्त्री पार्क और राउज़ एवेन्यू में चार अदालत परिसरों का निर्माण शुरू करेगी। इनमें कोर्ट रूम, वकीलों के चैंबर, पुस्तकालय और आधुनिक सुविधाएं शामिल होंगी।
अनधिकृत कालोनियों के विकास के लिए वित्त मंत्री ने 902 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा की। परिवहन क्षेत्र में दिल्ली में 10 हज़ार से अधिक बसें होने और इनमें से 80 प्रतिशत इलेक्ट्रिक बसें शामिल किये जाने की बात कही गई है।
इसके अलावा दिल्ली जल बोर्ड के लिए 7,195 करोड़ रुपये, डीटीसी और क्लस्टर बसों के बेड़े में इलेक्ट्रिक बसे शामिल करने के लिए 510 करोड़ रुपये तथा दिल्ली मेट्रो के लिए 500 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा की गई है।
गौरतलब है कि बीते वर्ष सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 78,800 करोड़ रुपये आवंटित किए थे और जी20 की तैयारियों के तहत नौ योजनाओं की घोषणा की थी।