उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 22 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन प्रस्तावों का सीधा फायदा छात्रों, महिलाओं और आम नागरिकों को मिल सकेगा। Chief Minister Yogi Adityanathशिक्षा सहित कृषि, खनन, पर्यटन और बुनियादी ढांचे के अलावा रोजगार और सामाजिक कल्याण से जुड़े मुद्दे भी इस फैसले में शामिल हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में तय किया गया कि दीपावली तक छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसके लिए उन छात्रों की खातिर भी पोर्टल खोला जाएगा जो वर्ष 2024 में छात्रवृत्ति लेने से वंचित रह गई थी। इसके लिए 647.38 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं के लिए दीपावली पर 1.85 करोड़ महिलाओं को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर (रिफिल) मिलेगा। साथ ही इस योजना के तहत महिलाओं को साल में दो मुफ्त सिलेंडर दिए जाने की भी बात कही गई है।
बैठक में शहरी निकायों में तीन हजार नए कर्मचारियों की भर्ती की बात भी कही गई है। इतना ही नहीं मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत लखनऊ, अयोध्या, रामपुर और बागपत-बड़ौत-खेकड़ा में नई आवासीय योजनाएं लाई जाएंगी। सरकार ने भूमि अधिग्रहण और विकास प्राधिकरणों को मदद के तौर पर इसके लिए बड़ी राशि मंजूर की है।
लखनऊ विकास प्राधिकरण को सीड कैपिटल के रूप में 250 करोड़ रुपये और अयोध्या विकास प्राधिकरण को 100 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। अयोध्या में 318 करोड़ रुपये की लागत से 107 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा।
उच्च शिक्षा को लेकर भी कई बड़े फैसले लिए गए हैं इनमें संभल (चंदौसी) में राधा गोविंद विश्वविद्यालय, झांसी में गांधी विश्वविद्यालय और फतेहपुर में ठाकुर युगराज सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी गई।
राज्य सरकार का लक्ष्य 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का है। मोटे अनाज में मक्का 2400 रुपये प्रति क्विंटल, बाजरा 2775 रुपये, ज्वार (हाइब्रिड) 3699 रुपये और ज्वार (मालडंडी) 3749 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदे जाने की बात कही गई है।
सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2369 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड-ए धान का मूल्य 2389 रुपये प्रति क्विंटल तय करने के साथ कृषि क्षेत्र के लिए धान और मोटे अनाज की खरीद नीति तय की गई है। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए धान की खरीद पहली अक्टूबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश और 15 अक्टूबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में होगी।
मृतक आश्रितों की भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर प्रेमलता बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के मामले के आधार पर संशोधन किया गया है। अब मृतक कर्मचारी के आश्रित को उसी कैडर में नौकरी दी जाएगी जिसमें कर्मचारी कार्यरत था।
बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाला 90 किलोमीटर का ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे, जो फर्रुखाबाद से होकर गुजरेगा, मंजूर किया गया।
रोजगार के अवसर को बढ़ावा देने के लिए संतकबीर टेक्सटाइल्स और अपैरल पार्क योजना को भी मंजूरी दी गई है। खनन क्षेत्र में जिला खनिज फाउंडेशन न्यास तृतीय संशोधन नियमावली 2025 को मंजूरी दी गई।
नगर पालिका केन्द्रीयकृत सेवा नियमावली के 29वें संशोधन नियमावली 2025 और मृतक आश्रित भर्ती नियमावली में 14वें संशोधन को शामिल किया गया है।
