संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने बारह महीने के भीतर फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर इजरायली कब्जे को समाप्त करने की औपचारिक मांग की है।
यह महत्वपूर्ण मामला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की एक सलाहकारी राय पर आधारित है जिसने 1967 से इज़राइल के कब्जे को अवैध घोषित किया था।
फिलिस्तीन राज्य द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़ (A/ES-10/L.31/Rev.1) के अनुसार, सभा मांग करेगी कि इजरायल संकल्प को अपनाने के बारह महीने के भीतर कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र में अपनी अवैध उपस्थिति समाप्त करे और सभी नई बस्तियों की गतिविधि को तुरंत बंद करे तथा कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र से सभी बसने वालों को निकाले।
इसके अलावा, सभा मांग करेगी कि इजरायल 1967 में अपने कब्जे के बाद से जब्त की गई भूमि को वापस करे तथा विस्थापित फिलिस्तीनियों को अपने घरों में लौटने की अनुमति दे।
इसमें यह भी मांग की जाएगी कि इजरायल अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अपने सभी कानूनी दायित्वों का बिना किसी देरी के पालन करे, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा निर्धारित दायित्व भी शामिल हैं।
संयुक्त राष्ट्र महासभा के अनुरोध पर जारी राय में कहा गया है कि कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र में अपनी अवैध उपस्थिति को जल्द से जल्द खत्म करना इजरायल की जिम्मेदारी है।
संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के राजदूत रियाद मंसूर ने कहा कि महासभा में अंतरराष्ट्रीय समुदाय के दबाव और आईसीजे के ऐतिहासिक फैसले के दबाव का इस्तेमाल इजरायल को अपना रवैया बदलने के लिए मजबूर करने के लिए किया जाएगा।
आज स्थानीय समयानुसार सुबह 11 बजे मसौदा प्रस्ताव पर मतदान होगा, जिसमें इजरायल से कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र में अपनी अवैध उपस्थिति को बिना किसी देरी के समाप्त करने का आह्वान किया गया है।
संयुक्त राज्य अमरीका के प्रतिनिधि ने इस पाठ को “एक प्रतीकात्मक इशारा” बताकर खारिज कर दिया, जो फिलिस्तीनी लोगों की पीड़ा को कम करने में कोई मदद नहीं करेगा। दोनों पक्षों के बीच बातचीत के माध्यम से हल किये जाने का हवाला देते हुए फिलिस्तीनी प्रस्ताव को यह कहकर अस्वीकार की बात भी कही कि हमास एक आतंकवादी संगठन, गाजा को नियंत्रित करता है।
