देशभर में डिजिटल-अरेस्ट स्कैम से जुड़े मामलों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को स्वतंत्र रूप से कार्रवाई करने का आदेश दिया है। सीबीआई को जांच के दौरान बैंकिंग क्षेत्र में शामिल बैंकरों की भूमिका की स्वतंत्र जांच के लिए भी पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि डिजिटल-अरेस्ट स्कैम देश की प्रमुख जांच एजेंसी का तत्काल ध्यान खींचता है, इसलिए सीबीआई को सबसे पहले इन मामलों की जांच करने का निर्देश दिया गया है। इसके तहत सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 के तहत काम करने वाले सभी इंटरमीडियरीज को सीबीआई को पूर्ण सहयोग देने का निर्देश भी दिया गया।
चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने स्पष्ट किया कि सीबीआई एफआईआर न होने पर भी उन खातों को फ्रीज कर सकती है जिनका उपयोग साइबर अपराधों और फ्रॉड में किया गया हो।
जांच के दौरान बैंकिंग क्षेत्र में शामिल बैंकरों की भूमिका की स्वतंत्र जांच के लिए भी सीबीआई को पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक को मामले में जोड़ते हुए उनसे यह जानकारी देने के लिए कहा कि कब एआई/एमएल आधारित सिस्टम का उपयोग संदिग्ध खातों की पहचान और अपराध की राशि को तुरंत फ्रीज करने के लिए किया जा सकता है।
जिन राज्यों ने अभी तक सीबीआई को सामान्य सहमति नहीं दी है, उन्हें आईटी एक्ट के तहत जांच के लिए सहमति देने का निर्देश दिया गया। ऐसा करने से पूरे देश में व्यापक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकेगी। इसके अलावा, सभी राज्यों को निर्देश दिया गया कि वे जल्दी से जल्दी राज्य साइबरक्राइम सेंटर स्थापित करें।
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अपराधों की व्यापकता और उनके क्रॉस-बॉर्डर स्वरूप को देखते हुए, सीबीआई इंटरपोल से भी सहायता ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी नोट किया कि टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं की ओर से सिम कार्ड जारी करने में गंभीर लापरवाही हुई है, जिसमें एक ही नाम पर कई सिम कार्ड भी शामिल हैं। इसलिए दूरसंचार विभाग को उपायों का प्रस्ताव पेश करने का निर्देश दिया गया है ताकि सिम कार्ड के दुरुपयोग को रोका जा सके।
