मोदी सरकार ने केजरीवाल के ‘मेट्रो फ्री राइड’ प्रस्ताव को किया खारिज. बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि इस प्रस्ताव में कुछ खामियां हैं. इसलिए इसे फिलहाल रद्द किया जा रहा है.
इससे पहले 12 जून को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली मेट्रो ने आप सरकार को महिलाओं की मुफ्त यात्रा पर रिपोर्ट भेजी है और किराया निर्धारण समिति से मंजूरी लेने सहित जरूरी तैयारियों के लिए कम से कम आठ महीनों का समय मांगा है. उन्होंने कहा था कि दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (डीएमआरसी) से उनकी सरकार को मिली रिपोर्ट में किराया छूट को वित्तपोषित करने के लिए 1566.64 करोड़ रुपये की सालाना जरूरत की बात कही गई है.
सीएम केजरीवाल ने कहा था कि किराया निर्धारण समिति की मंजूरी केवल ‘‘औपचारिकता’’ है और उन्होंने इस चिंता को खारिज किया कि यह सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के लिए ‘‘अड़चन’’ पैदा कर सकता है. अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली मेट्रो के किराया संबंधी निर्णयों के लिए केन्द्र द्वारा बनाई गई किराया निर्धारण समिति के गठन में थोड़ा समय लग सकता है.
