नयी दिल्ली। अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के लिये अखिलेश यादव सरकार ने साल 2013 में राज्य की जन कल्याणकारी योजनाओं में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए 20 प्रतिशत की सीमा सुनिश्चित करने का आदेश दिया था। करीब तीन वर्ष गुजरने के बाद भी लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि का प्रतिशत बहुत कम है। ये खुलासा एक आरटीआई के जरिये हुआ है।
अगस्त 2013 में यूपी में राज्य की जन कल्याणकारी योजनाओं में 20 प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदाय के लिए सुनिश्चित करने का आदेश दिया था । विभागों को स्पष्ट निर्देश दिये गए थे कि योजनावार प्रत्येक वर्ष वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करते हुए उसके सापेक्ष उपलब्धियों की मासिक सूचना अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को प्रत्येक माह की 12 तारीख तक उपलब्ध करायी जाये।
सूचना के अधिकार के तहत उत्तरप्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, समीक्षा में यह पाया गया कि अधिकांश विभागों की योजनाओं में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि का प्रतिशत बहुत कम रहा।
इस महत्वपूर्ण योजना में वित्त वर्ष 2015-16 में 28 विभागों की 65 योजनाओं में अल्पसंख्यक समुदाय को फायदा पहुंचाने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया था।
उत्तरप्रदेश के मुख्य सचिव ने भी सभी विभागों को यह निर्देश दिया कि यह योजना राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना है और विकास प्राथमिकताओं में शामिल है। इस योजना में किसी भी प्रकार की शिथिलता को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा ।
मुरादाबाद स्थित आरटीआई कार्यकर्ता सलीम बेग ने सूचना के अधिकार के तहत उत्तरप्रदेश सरकार से जनोपयोगी योजनाओं से लाभान्वित अल्पसंख्यकों एवं योजनाओं की प्रगति की जानकारी मांगी थी। जिसके जवाब में ये खुलासा हुआ।
