सुरक्षा परिषद में वीटो शक्ति द्वारा उत्पन्न किए जा रहे गतिरोध से सयुक्त राष्ट्र के गठन का उद्देश्य प्रभावित हुआ है। इसके नतीजे में बहुपक्षीय संस्थाओं में भरोसा कमज़ोर पड़ रहा है।
संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष ऐनालेना बेयरबॉक ने एक अहम सन्दर्भ में व्यक्त किए हैं। उनके मुताबिक़ विश्व संगठन अपना लक्ष्य हासिल करने में संघर्ष कर रहा है। ऐसे में सुरक्षा परिषद में बार-बार होने वाला गतिरोध, दुनिया में मौजूद कहीं बड़े पैमाने पर मौजूद गतिरोध का प्रतीक बन गया है। यह बहुपक्षीय संस्थाओं में भरोसे को कमज़ोर करता है।
ऐनालेना बेयरबॉक ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना, आने वाली पीढ़ियों को, युद्ध की विभीषिका से बचाने के लिए हुई थी, मगर सुरक्षा परिषद के पाँच स्थाई देशों – संयुक्त राज्य अमरीका, चीन, फ़्रांस, रूस और ब्रिटेन द्वारा वीटो शक्ति के ज़रिए उत्पन्न किए जा रहे गतिरोध ने संगठन के वैश्विक शासनादेश को पूरा करने के रास्ते में अड़चनें पैदा कर रखी हैं।
सदस्य देशों को सम्बोधित करते हुए ऐनालेना बेयरबॉक ने यह भी कहा, “जब लोग वास्तविकता में ऐसा होते हुए देखते हैं, तो वो ना केवल सुरक्षा परिषद की, बल्कि सम्पूर्ण संयुक्त राष्ट्र की साख़ और वैधता पर सवाल उठा सकते हैं।”
गौरतलब है कि महासभा अध्यक्ष ने सुरक्षा परिषद में वीटो शक्ति के प्रयोग के ज़रिए उत्पन्न हो रहे गतिरोध पर विचार करने के लिए, स्वयं की एक वीटो पहल शुरू की है जिसके ज़रिए इस विश्व संगठन के सदस्य देश, अपने स्तर पर इस मुद्दे पर ध्यान दे रहे हैं।
इस पहल के तहत सुरक्षा परिषद में कोई स्थाई सदस्य, जब भी अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग करता है, तो उस मुद्दे पर महासभा में चर्चा ज़रूरी है। इसके ज़रिए संयुक्त राष्ट्र को यह दिखाने का आवसर मिलता है कि सुरक्षा परिषद में गतिरोध के बावजूद, यह संगठन, टकरावों व युद्धों से सबसे अधिक प्रभावित लोगों की हताशा भरी आवाज़ों को सुनता है।
अप्रैल 2022 में यूएन महासभा ने एक प्रस्ताव के ज़रिए वीटो पहल शुरू की थी जिसमें सुरक्षा परिषद में किसी मुद्दे पर वीटो का प्रयोग होने के बाद, उस मुद्दे पर विचार करने के लिए 10 दिन के भीतर, महासभा की विशेष बैठक आयोजित होगी।
बता दें कि यूएन महासभा वीटो को तो नहीं उलट सकती, मगर इस तरह की बैठकों में, वीटो प्रयोग और उसके प्रभावों पर एक खुली और संगठित चर्चा किए जाने की गारंटी होती है।
इस सन्दर्भ में सितम्बर (2025) में महासभा अध्यक्ष ने फ़लस्तीन मुद्दे पर पारित न्यूयॉर्क घोषणा-पत्र का उदाहरण दिया, जिसे 142 सदस्य देशों का समर्थन मिला और जो क्षेत्रों के दायरे से ऊपर उठकर सहयोग का एक मज़बूत सबूत बना।
ऐनालेना बेयरबॉक ने अनुरोध किया कि महासभा को अपनी भूमिका का दायरा बढ़ाने पर विचार करना चाहिए। साथ ही उनका यह भी सुझाव है कि महासभा को, वीटो पहल को समर्थन देने के लिए, क्या कोई नई प्रक्रिया या कार्यक्रम बनाने चाहिए, अगर हाँ, तो उनका स्वरूप क्या हो? उन्होंने कहा कि ये सवाल, इस ज़रूरत को उजागर करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र को ना केवल एक संस्था के रूप में, बल्कि एकजुट परिवार के रूप में देखा जाए।
ऐनालेना बेयरबॉक द्वारा कार्रवाई की ये पुकार केवल कल्पना पर आधारित नहीं है। हाल के समय के घटनाक्रम पर नज़र डालें तो जून 2025 में, सुरक्षा परिषद में अमरीका ने उस प्रस्ताव मसौदे पर अपने वीटो अधिकार का प्रयोग किया, जिसमें ग़ाज़ा में “तत्काल, बिना शर्त और स्थाई युद्धविराम” लागू किए जाने की मांग की जा सकती थी। जबकि उस प्रस्ताव मसौदे को सुरक्षा परिषद के 15 में से 14 सदस्यों ने समर्थन दिया था।
यहाँ अमरीका ने अपने वीटो प्रयोग को यह कहते हुए सही ठहराया कि सुरक्षा परिषद में पेश किए गए प्रस्ताव मसौदे में, अक्टूबर 2023 के हमलों के लिए, हमास की निन्दा नहीं की गई।
ठीक उस तरह फ़रवरी 2025 में रूस ने यूक्रेन मुद्दे पर योरोपीय संघ द्वारा समर्थित एक प्रस्ताव में सुझाए गए संशोधनों को वीटो कर दिया था। उन संशोधनों में से एक में यूक्रेन की सम्प्रभुता का सम्मान किए जाने और यूएन चार्टर के अनुरूप दीर्घकालिक शान्ति स्थापित किए जाने की पुकार लगाई गई थी। ग़ौरतलब है कि रूस ने, 24 अक्टूबर 2022 को यूक्रेन में पूर्ण स्तर का आक्रमण शुरू किया था।
