नयी दिल्ली 01 फरवरी : संसद में 2021-22 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उज्ज्वला योजना में एक करोड़ और परिवारों को जोड़ने की घोषणा की।
- सरकार ने अधिक से अधिक लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत करने की घोषणा की।
- 2021-22 का बजट पेश करते हुए यह घोषणा की कि इस योजना के तहत छह वर्षों में 64180 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस योजना के तहत स्वास्थ्य केन्द्रों की क्षमता को बेहतर और आधुनिक बनाने के लिए सहायता दी जाएगी। साथ ही हर जिले में समेकित जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाएगी।
- कोविड-19 वैक्सीन कार्यक्रम पर 35400 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है। कोविड-19 टीकाकरण के लिए बजट में 35000 करोड़ की प्रावधान।
- आयकर रिटर्न फॉर्म में अब पूँजी बाजार से प्राप्त आय और बैंक जमा ब्याज के विवरण भी पहले से भरे होंगे।
- मिशन पोषण अभियान 2.0 की घोषणा करते हुए कहा कि इस अभियान के जरिए हर जिले में पोषण को बढ़ावा देने के कार्यक्रम बनाए जाएंगे।स्वास्थ्य क्षेत्र का बजट दो लाख करोड़ का होगा।
पश्चिम बंगाल के लिए 25,000 करोड़ रुपये की लागत से 675 किलोमीटर लम्बे राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया जाएगा। इसी तरह से असम में अगले तीन साल के दौरान 1300 किलोमीटर लम्बे राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जाएंगे। बंगाल और असम में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। - वित्त वर्ष 2021-22 के आम बजट में स्वास्थ्य एवं देखभाल, वित्तीय पूंजी एवं बुनियादी ढ़ांचा , आकांक्षी भारत के लिए समग्र विकास, मानव संसाधन विकास, अनुसंधान एवं नवाचार और न्यूनतम सरकार – अधिकतम शासन पर जोर दिया गया है। स्वास्थ्य सुविधाओं में बुनियादी ढ़ांचे में निवेश करने से स्थिरता आयेगी। इसके लिए बचाव, निदान और देखभाल पर जोर दिया जाएगा। केंद्र सरकार अगले छह वर्ष के लिए 64 हजार 180 करोड रुपए की योजना शुरू करेगी जो स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली, निदान केंद्रों के विकास और उभरती बीमारियों से निपटने के प्रयासों पर केंद्रित होगी।
- तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल तथा असम में राष्ट्रीय राजमार्गों को बढावा देने के लिए बजट-2021-22 में विशेष प्रावधान किए हैं। इन सभी राज्यों में ढांचागत विकास को महत्व दिया जा रहा है इसलिए वहां राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए विशेष योजना बनायी गयी है।
तमिलनाडु, केरल, बंगाल तथा असम में राष्ट्रीय राजमार्गों को बढावा मिलेगा। - श्रीमती सीतारमण ने कहा कि केरल में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए 65,000 करोड़ रुपये के निवेश से 1100 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कार्य किया जाएगा। इसी तरह से तमिलनाडु में 1.03 लाख करोड़ रुपये की लागत से 3,500 किमी के राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया जाएगा।
- शिप रिसाइकलिंग क्षमता 2024 तक दोगुनी होगी
- आईडीबीआई बैंक के अलावा दो और सार्वजनिक बैंकों तथा एक सामान्य बीमा कंपनी के निजीकरण का प्रस्ताव
- शेयर बाजार में भारतीय जीवन बीमा निगम को सूचीबद्ध करने के लिए प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम लाने का प्रस्ताव
- सरकारी बैंकों के लिए 20 हजार करोड़ रुपये के पुन:पूँजीकरण का प्रस्ताव
- जम्मू-कश्मीर में पीएनजी गैस पाइपलाइन परियोजना का प्रस्ताव
- रेलवे के लिए 1.10 लाख करोड़ रुपये का प्रस्ताव
- तीन नये रेल कॉरिडोर की घोषणा
- सार्वजनिक बस परिवहन के लिए नयी योजना
- बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 25000 करोड़ रुपए की लागत से 675 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण की घोषणा
- ऑटो पार्ट, स्टील स्क्रू, प्लास्टिक विंडो पैन, चमड़ों, कीमती पत्थरों, कपास, सिल्क पर आयात शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव
- इस्पात स्क्रैप पर एक साल के लिए सीमा शुल्क समाप्त करने का प्रस्ताव
- लोहा एवं इस्पात के आयात पर शुल्क घटाकर 7.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव
- किफायती आवास के लिए ब्याज पर कर छूट की अवधि एक साल बढ़ाने का प्रस्ताव
- पंद्रह हजार से अधिक विद्यालयों में गुणवत्ता की दृष्टि से सुधार का प्रस्ताव
