लखनऊ : यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ कुर्सी संभालने के बाद से ही एक्शन मोड में है। योगी सरकार शपथ ग्रहण के तुरंत बाद से रोजाना बड़े-बड़े फैसले ले रही है। Cm
योगी सरकार ने किसानों के साथ अन्याय एवं उनके हितों की अनदेखी न करते हुए चीनी मिलों को इस साल के गन्ने का भुगतान 23 अप्रैल तक करने का आदेश दिया है।
वहीं, बीएसपी सुप्रीमो मायावती की मुश्किलें भी बढ़ा दी है। योगी सरकार ने मायावती राज में 21 सरकारी चीनी मिलों को बेचने में हुए घोटाले की जांच के आदेश दिए हैं।
बीएसपी सुप्रीमो मायावती दोहरी मुसीबत में फंसते हुए नजर आ रही हैं। एक तरफ चीनी मिलों को बेचने में हुए घोटाले मामले में जांच के आदेश दिया गया तो दूसरी तरह आयकर विभाग ने उनके भाई आनंद कुमार पर शिकंजा कस दिया है।
योगी सरकार ने आधी रात चली बैठक में कई बड़े फैसले लिए हैं। मीटिंग के बाद योगी सरकार ने मौजूदा साल का गन्ना बेचने वाले किसानों को 23 अप्रैल तक भुगतान करने का आदेश चीनी मिलों को दिया है।
इसके साथ ही गन्ना किसानों की शिकायतों के निपटारे के लिए जल्द ही एक ट्रोल फ्री नंबर जारी होगा। इसके साथ ही योगी ने 21 सरकारी चीनी मिलों को बेचने के मामले में जांच का आदेश देते हुए कहा कि अगर जरुरत पड़ी तो इस मामले की जांच सीबीआई से करवाने की भी सिफारिश की सकती है।
माया सरकार में यूपी शुगर कॉरपोरेशन और राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड की कुल 21 चीनी मिलों को औने-पौने दामों में बेच दिया गया था।
सीएजी ने इस मामले की जांच की थी, जिसमें 1179 करोड़ का घाटा पाया गया था। सीएजी की रिपोर्ट के खुलासे के बावजूद मामले में अखिलेश सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। अब योगी सरकार इस मामले की जांच करवाएगी।
