नई दिल्ली। केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने छह राष्ट्रीय पार्टियों के शीर्ष नेताओं को नोटिस जारी किया है। नोटिस सूचना का अधिकार के तहत (आरटीआई) पूछे गए सवालों का जवाब नहीं देने के मामले में किया गया है। राजनाथ सिंह, मायावती, सोनिया गांधी, प्रकाश कारत, शरद पवार और सुधाकर रेड्डी के खिलाफ नोटिस जारी करते हुए सीआईसी ने इन नेताओं को 22 जुलाई को आयोग की पूर्ण पीठ के समक्ष उपस्थित होने को कहा है।
नोटिस में इन नेताओं से कहा गया है कि आरटीआई सवालों का जवाब नहीं देने पर कार्यकर्ताओं द्वारा दाखिल मामलों में ये लोग सीआईसी के सामने पेश हों। इन लोगों के नाम यह नया नोटिस तब जारी किया गया जब शिकायती आरके जैन ने आरोप लगाया कि सीआईसी के रजिस्ट्रार ने छह राष्ट्रीय राजनीतिक दलों- बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, एनसीपी, सीपीएम और सीपीआई के खिलाफ उनकी शिकायतों से निपटने में दोहरे मानदंड अपनाए। इसके तहत केवल सोनिया गांधी के नाम नोटिस भेजा गया जबकि अन्य नोटिस पार्टी प्रमुखों को संबोधित भेजे गये।सीआईसी ने 2013 में आरटीआई कानून के तहत इन पार्टियों को जवाबदेह घोषित किया था जिसके बाद जैन ने फरवरी 2014 में कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों को आरटीआई अर्जी भेजकर उनके चंदे, आंतरिक चुनावों आदि की जानकारी मांगी थी और उनसे कोई जवाब नहीं मिलने पर सीआईसी में शिकायत दाखिल की।
इन सभी नेताओं से 22 जुलाई को आयोग की पूर्ण पीठ के समक्ष उपस्थित होने को कहा गया है। पीठ में सूचना आयुक्त बिमल जुल्का, श्रीधर आचार्युलू और सुधीर भार्गव होंगे। नोटिस में कहा गया है, ‘इस बात का संज्ञान लिया जाए कि अगर आप 20 जुलाई, 2016 तक अपनी टिप्पणियां-जवाब देने में नाकाम रहते हैं और उक्त तारीख और समय पर उपस्थित नहीं होते हैं तो समझा जाएगा कि आपको अपने बचाव में कुछ नहीं कहना है और आगे कानून के मुताबिक मामले में कार्रवाई की जाएगी।’
