बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने अस्थायी रूप से नौकरी कोटा निलंबित कर दिया है। अदालत को ये फैसला प्रदर्शनकारी छात्रों के दबाव के चलते लेना पड़ा।
फिलहाल हालात को देखते हुए बांग्लादेशी सुप्रीम कोर्ट ने अब हाई कोर्ट के फैसले को एक महीने के लिए निलंबित कर दिया है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि केवल अल्पसंख्यकों और विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित 6 प्रतिशत कोटा बरकरार रखा जाना चाहिए।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बांग्लादेशी सरकार ने छात्रों के विरोध के बाद 2018 में कोटा सिस्टम रद्द कर दिया था। जून में एक बार फिर से जब अदालत ने कोटा सिस्टम बहाल किया तो देश भर में छात्रों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया।
अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बांग्लादेशी छात्रों का कहना है कि कोटा सिस्टम पूरी तरह रद्द होने तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा।
इस बीच ख़बरें आ रही हैं कि बांग्लादेशी छात्र समूहों ने प्रमुख राजमार्गों और रेलवे पटरियों को अवरुद्ध कर दिया है। छात्रों के विरोध प्रदर्शन के कारण राजधानी ढाका सहित कई प्रमुख शहरों में यातायात निलंबित कर दिया गया है।
गौरतलब है कि बांग्लादेश में 56 फीसदी सरकारी नौकरियां कोटा में जाती हैं। कोटा प्रणाली के माध्यम से, 30 प्रतिशत सरकारी नौकरियां 1971 युद्ध सैनिकों के बच्चों के लिए, 10 प्रतिशत महिलाओं के लिए, 10 प्रतिशत कुछ जिलों के निवासियों के लिए आरक्षित हैं।
बांग्लादेश में प्रदर्शनकारी छात्र मांग कर रहे हैं कि अल्पसंख्यकों और विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित 6 प्रतिशत कोटा बरकरार रखा जाना चाहिए।
