इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में नए खुलासे होना जारी है। जांच की ज़द में आने वाली 41 कंपनियों की पड़ताल से पता चलता है कि भाजपा को 2471 करोड़ रुपये का चंदा दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता ने शिकायत में कहा है कि चुनावी बॉन्ड के ज़रिए भाजपा को 1,751 करोड़ रुपये का चंदा दिया गया जबकि इसके बदले में कंपनियों को कुल 3.7 लाख करोड़ रुपये की परियोजना और अनुबंध मिले हैं।
ओडिशा की सत्ताधारी पार्टी बीजू जनता दल को भी 174.5 करोड़ रुपये का चंदा एस्सेल माइनिंग की तरफ से दिया गया है।
ओडिशा की सत्ताधारी पार्टी बीजू जनता दल को सबसे अधिक चंदा आदित्य बिड़ला समूह के स्वामित्व वाली एस्सेल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज ने दिया है।
बीजू जनता दल को 174.5 करोड़ रुपये देने वाली इस कंपनी ने पिछले वर्षों में कुल 223.5 करोड़ रुपये के कुल बॉन्ड खरीदे। रिकॉर्ड से पता चलता है कि इस कंपनी ने भाजपा को भी 49 करोड़ रुपये का दान दिया है।
ED-CBI की जांच का सामना कर रही 41 कंपनियों ने BJP को दिए 2471 करोड़
◆ सुप्रीम कोर्ट में चुनावी बॉन्ड योजना को चुनौती देने वाले कार्यकर्ताओं का दावा#ElectoralBondsCase | #BJP | Electoral Bonds pic.twitter.com/SwsCOyKMUR
— News24 (@news24tvchannel) March 23, 2024
शीर्ष अदालत में इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को चुनौती देने वाले सिविल सोसाइटी के सदस्यों का कहना है कि आयकर विभाग, सीबीआई तथा ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों की जांच का सामना कर रहीं इन 41 कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से भाजपा को 2,471 करोड़ रुपये दिए हैं।
खुलासे में यह भी बात सामने आई है कि 2,471 करोड़ में से 1,698 करोड़ की राशि इन एजेंसियों के छापे के बाद दी गई है।
कोरोना के दौरान होने वाली मंदी के दौर के बाद कांग्रेस को मिलने वाले चंदे में भी बढ़ोत्तरी की जानकारी मिली है। इस पार्टी को सबसे ज़्यादा चंदा देने वालों में वेदांता ने 125 करोड़ रुपये, वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड 110 करोड़ रुपये तथा एमके जालान समूह की कंपनियों ने 69.35 करोड़ रुपये दिए हैं।
चुनावी बॉन्ड: कोरोना में रही मंदी के बाद कांग्रेस को मिले चंदे में हुआ था इज़ाफ़ाhttps://t.co/0cO14Sefhw#ElectoralBonds #Congress #चुनावीबॉन्ड #कांग्रेस
— द वायर हिंदी (@thewirehindi) March 23, 2024
शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने दावा किया है कि कम से कम 30 शेल कंपनियों ने 143 करोड़ रुपये से अधिक के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं। आगे उन्होंने यह भी कहा कि 33 समूहों, जिन्हें सरकार से 172 प्रमुख कॉन्ट्रैक्ट और परियोजना की मंजूरी मिली है, उनके द्वारा भी इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिये ही दान दिया गया है।
