दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक ली। कल शाम को हुई बैठक में संसद में 33% महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। ये आरक्षण लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में लागू होगा। कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने बिल का समर्थन किया है।
ख़बरों के मुताबिक़ महिला आरक्षण बिल को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। डेढ़ घंटे तक चली कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला लिया गया। बिल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान है।
आज यानी 19 सितंबर को महिला आरक्षण विधेयक नई संसद में पेश किया जा सकता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आज इसे लोकसभा में पेश किया जाएगा और सरकार की कोशिश है कि व्यापक चर्चा के बाद इसे बुधवार 20 सितंबर को पास करवाया जाए।
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— Amar Ujala (@AmarUjalaNews) September 18, 2023
ये बिल साल 2010 में राज्यसभा में पास किया जा चुका है मगर इसे कभी लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया गया। महिला आरक्षण बिल उसी समय से पेंडिंग है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस हफ्ते बुधवार को संसद के विशेष सत्र के दौरान महिला आरक्षण विधेयक पेश किए जाने की उम्मीद है।
संसद के विशेष सत्र के बीच कैबिनेट की अहम बैठक हुई. इस बैठक में महिला आरक्षण बिल को मंजूरी मिल गई है. इस बिल को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे. लेकिन तमाम कयासों को दरकिनार करते हुए केंद्रीय कैबिनेट ने आखिरकार इस बिल को मंजूरी दे दी. इस मंजूरी के बाद महिला आरक्षण बिल को आज… pic.twitter.com/4jzGG2tWQ0
— Zee News (@ZeeNews) September 19, 2023
कांग्रेस ने महिला आरक्षण विधेयक पर खुशी जाहिर की है। कैबिनेट के इस निर्णय पर पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा- “कांग्रेस पार्टी लंबे समय से महिला आरक्षण को लागू करने की मांग कर रही है। हम कथित तौर पर सामने आ रहे केंद्रीय मंत्रिमंडल के फ़ैसले का स्वागत करते हैं और विधेयक के विवरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं।”
जयराम रमेश ने आगे कहा कि विशेष सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में इस पर अच्छी तरह से चर्चा की जा सकती थी और पर्दे के पीछे वाली राजनीति के बजाय आम सहमति बनाई जा सकती थी।
गौरतलब है कि रविवार को सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ के अलावा कई दलों ने सत्र में महिला आरक्षण विधेयक पारित करने की हिमायत की थी, जिस पर सरकार का जवाब था कि वह उपयुक्त समय पर निर्णय लेगी।
