दुनिया के कई हिस्सों में इस समय युद्ध की स्थितियां बनी हुई है। इन युद्धों से प्रभावित 23 करोड़ 40 लाख स्कूली उम्र के बच्चों में से तक़रीबन साढ़े 8 करोड़ बच्चे पूरी तरह स्कूल नहीं जा पाते हैं।
यूएन न्यूज़ को जानकारी देते हुए, आपात स्थितियों में यूनीसेफ़ की वैश्विक शिक्षा टीम की प्रमुख हेलेना मुरसेली ने बताया कि ये आँकड़े अभूतपूर्व हैं। ये कोई अलग-थलग घटनाएँ नहीं हैं बल्कि वैश्विक स्तर पर बढ़ते टकरावों का हिस्सा हैं, जो बच्चों की शिक्षा के अधिकार में बाधा डालते हैं।
अगर पूरी पीढ़ियाँ स्कूल नहीं जातीं, तो देश विकास के लिए आवश्यक मानव संसाधन खो देते हैं और एक ऐसी पीढ़ी वजूद में आती है, जो केवल संकटों में जीती है और समाज को फिर से बनाने की आशा व कौशल से वंचित रहती है।
हेलेना आगे कहती हैं कि शिक्षा केवल जीवन रक्षक कौशल नहीं, बल्कि जीवन को दिशा देने वाली और बदलने वाली शक्ति है। उन्होंने स्कूल बन्द होने पर बच्चों में संरचना, सुरक्षा और स्थिरता खो देने का जिक्र किया। उनका कहना है कि हिंसक संकटों के दौरान शिक्षा से वंचित होना, बच्चों और समाज दोनों के लिए गम्भीर और दीर्घकालिक परिणाम लाता है।
आगे उन्होंने यह भी कहा कि अगर पूरी पीढ़ियाँ स्कूल नहीं जातीं, तो देश विकास के लिए आवश्यक मानव संसाधन खो देते हैं और एक ऐसी पीढ़ी वजूद में आती है, जो केवल संकटों में जीती है और समाज को फिर से बनाने की आशा व कौशल से वंचित रहती है।
यूनीसेफ़ ने अब तक 24 लाख से अधिक बच्चों को “मकान्ना”जिसका मतलब होता है ‘हमारा स्थान’, केन्द्रों के ज़रिए दोबारा शिक्षा से जोड़ा है। साथ ही, 5 लाख बच्चों को शिक्षा के साथ पानी, पोषण, स्वच्छता और सुरक्षा जैसी सुविधाएँ मुहैया कराई हैं।
गौरतलब है कि सूडान इस समय दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षा संकट झेल रहा है, जहाँ लगभग 1 करोड़ 90 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं और 90 फ़ीसदी स्कूल, हिंसा के कारण बन्द हैं। ग़ाज़ा में 95 प्रतिशत शैक्षणिक ढाँचा नष्ट हो जाने से 6 लाख, 60 हज़ार से अधिक बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं।
यूक्रेन में 53 लाख बच्चे शिक्षा सम्बन्धी बाधाओं का सामना कर रहे हैं, और लगभग 1 लाख 15 हज़ार बच्चे पूरी तरह स्कूल से वंचित हैं। वहीं, 4.2 लाख बच्चे पूरी तरह ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं और 10 लाख बच्चे हाइब्रिड सिस्टम से जुड़ रहे हैं।
ऊर्जा संकट और हमलों के कारण पढ़ाई में लगातार रुकावटें आ रही हैं। वहीं, रूसी नियंत्रण वाले इलाक़ों में जबरन सैन्य और देशभक्ति आधारित पाठ्यक्रम लागू किया जा रहा है और यूक्रेनी भाषा पर रोक लगाई जा रही है, जो अन्तरराष्ट्रीय क़ानून का उल्लंघन है।
कई यूएन स्कूल अब विस्थापित लोगों के आश्रय बन चुके हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इसराइली बलों ने जानबूझकर स्कूलों को निशाना बनाया, जो सम्भावित युद्ध अपराध है।
इसके बावजूद, अस्थाई शिक्षण केन्द्रों और डिजिटल तरीक़ों के ज़रिए हज़ारों बच्चों तक, शिक्षा और मानसिक सहायता पहुँचाई जा रही है। यूनेस्को के नेतृत्व में 40 करोड़ डॉलर की योजना के तहत शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण बहाल करने का प्रयास जारी है।
यूनीसेफ़ ने यूक्रेन के युद्ध-प्रभावित इलाक़ों में 150 शिक्षा केन्द्र बनाए हैं और बच्चों को गणित व यूक्रेनी भाषा में कक्षाएँ मुहैया कराई जा रही हैं। कुछ स्कूल मेट्रो स्टेशनों और बम आश्रयों में भी चलाए जा रहे हैं। सुरक्षा बढ़ाने के लिए हवाई हमलों के दौरान बच्चों और स्टाफ़ के लिए सुरक्षित आश्रय भी बनाए जा रहे हैं.
हालाँकि, हेलेना मुरसेली ने भारी धनकटौती के हालात में कहा कि, यदि अभी निवेश नहीं किया गया, तो 23 करोड़ 40 लाख बच्चों का भविष्य और वैश्विक स्थिरता दोनों ख़तरे में हैं।
