संसद में तीन तलाक बिल पारित होने के बाद कॉमन सिविल कोड (यूसीसी) को लेकर एक नई बहस छिड़ चुकी है। एक तरफ जहां कुछ मुस्लिम नेता यह मुद्दा उठाते दिखाई दे रहे हैं। ओवैसी ने सवाल उठाया था कि हिंदू शख्स को एक वर्ष की सजा जबकि मुस्लिम को तीन साल साल की सजा का प्रावधान है।
जिसके पलटवार में पूर्व केंद्रीय मंत्री आरिफ मोहम्मद खान ने ओवैसी को हिदायत देते हुए कहा था कि, यदि वह समानता की बात करते हैं तो वह सरकार से देश के हर नागरिक के लिए पारिवारिक कानूनों को लागू करने के लिए क्यों नहीं कहते. वह कॉमन सिविल कोड का समर्थन करें।
अब समान नागरिक संहिता को लेकर भाजपा की सहयोगी पार्टी शिवसेना के सांसद संजय राउत का बयान आया है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि, जनसंख्या को नियंत्रित और संतुलित करना यह शिवसेना की स्थायी भूमिका रही है।
बालासाहेब ठाकरे के समय से ही यह शिवसेना की भूमिका है। मोदी सरकार द्वारा लाया तीन तलाक का कानून जनसंख्या नियंत्रण में रखने का एक अंग है।
न्यूज़ ट्रैक पर छपी खबर के अनुसार, उन्होंने कहा कि ”समान नागरिक संहिता के दिशा में उठाया गया एक कदम है। संजय राउत ने आगे कहा कि, एनडीए में शिवसेना ने जो मुद्दे उठाए थे, उन्हें मोदी सरकार आगे लेकर जा रही है. इस पर अधिक बहस की जरूरत नहीं, यह देश हित का फैसला है।
