नई दिल्ली : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कल बड़ी खबर आ सकती है. सूत्रों के मुताबिक कल मोदी सरकार सातवें वेतन आय़ोग की सिफारिशों पर मुहर लगा सकती है. इसका असर 30 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों पर होगा. सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन 18 से 30 फीसदी तक बढ़ने का अनुमान है.
पीएम मोदी ने वित्त मंत्रालय से सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट मांगी है. सूत्रों के मुताबिक 29 जून को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस पर फैसला किया जा सकता है. कैबिनेट बैठक में इस रिपोर्ट पर चर्चा हो सकती है कि जल्द ही सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए.
गौरतलब है कि इसमें वर्तमान कर्मचारियों के अलावा, 52 लाख पेंशनभोगी भी शामिल हैं. सूत्रों के अनुसार, मोदी सरकार जल्दी ही आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे सकती है. इस तरह माना जा सकता है कि सरकार सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को जल्दी ही लागू किया जाएगा.
वित्त मंत्रालय के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कैबिनेट सेक्रेटरी पी के सिन्हा की अध्यक्षता वाली कमेटी ने पे कमीशन (वेतन आयोग) की सिफारिशों पर अपनी रिपोर्ट दे दी है. जिसके आधार पर वित्त मंत्रालय कैबिनेट के लिए नोट तैयार कर रहा है. इस नोट को मंजूरी के लिए 29 जून को मंजूरी के लिए कैबिनेट के सामने पेश किया जा सकता है.
जनवरी में सरकार ने कैबिनेट सचिव पी. के. सिन्हा की अध्यक्षता में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर प्रक्रिया के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया था. वेतन आयोग ने वेतन-भत्तों तथा पेंशन में 23.55 फीसदी सैलरी की सिफारिश की थी. इससे सरकारी खजाने पर 1.02 लाख करोड़ रुपये या जीडीपी का करीब 0.7 फीसदी का बोझ पड़ेगा.
आयोग की रिपोर्ट में शुरुआती वेतन मौजूदा 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये करने और अधिकतम वेतन जो मंत्रिमंडल सचिव का है. मौजूदा 90,000 रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये करने की सिफारिश की गई है. सूत्रों ने कहा कि सचिवों की समिति अधिक वेतन की सिफारिश कर सकती है. इसमें न्यूनतम शुरुआती वेतन 23,500 रुपये तथा अधिकतम वेतन 3.25 लाख रुपये हो सकता है.
माना जा रहा है कि 29 जून को कैबिनेट से पास होने के बाद जुलाई में यह रिपोर्ट लागू कर दी जाएगी और माना जा रहा है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू होंगी और कर्मचारियों को एरियर मिलेंगे.
