सऊदी अरब के उच्च न्यायालय के दस्तावेज के अनुसार, इस महीने कुछ समय के लिए लिए गए सुप्रीम कोर्ट के जनरल कमीशन के फैसले के तहत, कोड़े मारने की सजा को कारावास या जुर्माना या दोनों में बदला जाना चाहिए। जाएगा।
दस्तावेज़ ने कहा, “यह निर्णय किंग सलमान के निर्देशन में और क्राउन प्रिंस मुहम्मद बिन सलमान के निर्देशन में शुरू किए गए मानवाधिकार सुधारों का विस्तार है।”
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सऊदी अरब में, कई अपराधों को भड़काया जाता है और व्यक्तिगत न्यायाधीश अपराधियों को इस्लामी शिक्षाओं के अनुसार दंडित करते हैं।मानवाधिकार समूहों ने अतीत में कई मामलों का हवाला दिया है जिसमें सऊदी न्यायाधीशों ने उत्पीड़न और सार्वजनिक नशीली दवाओं के उपयोग सहित कई अपराधों के अपराधियों को भड़काया है।
राज्य समर्थित मानवाधिकार आयोग (HRC) के प्रमुख अवध अल-अवद ने रॉयटर्स को बताया, “यह सुधार सऊदी अरब के मानवाधिकार एजेंडे और राज्य में कई हालिया सुधारों में से एक है। ‘
ह्यूमन राइट्स वॉच के मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका डिवीजन के डिप्टी डायरेक्टर एडम कोगी ने कहा, “यह एक स्वागत योग्य बदलाव है, लेकिन यह कई साल पहले होना चाहिए था।”उन्होंने कहा, “सऊदी अरब की अन्यायपूर्ण न्यायपालिका में सुधार के रास्ते में अब कोई बाधा नहीं है।”
