विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मंगलवार को जारी किए गए आंकड़े बताते हैं कि दुनियाभर में एक अरब से अधिक लोग मानसिक स्वास्थ्य अवस्था में जीवन गुज़ार रहे हैं। इसका गहरा असर व्यक्तियों, परिवारों और अर्थव्यवस्थाओं पर गहरा असर हो रहा है।
यूएन स्वास्थ्य एजेंसी ने मंगलवार को अपनी दो नई रिपोर्ट — World Mental Health Today, Mental Health Atlas 2024 — प्रकाशित की हैं, जिनमें ये निष्कर्ष साझा किए गए हैं।
रिपोर्ट बताती है कि दुनिया के हर समाज और हर आयु वर्ग में बेचैनी और अवसाद सहित अन्य मानसिक विकार के मामले सामने आते हैं और दीर्घकालिक विकलांगता के लिए यह दूसरी सबसे बड़ी वजह है।
यूएन स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि इससे परिवारों व देशों की सरकारों के लिए स्वास्थ्य देखभाल की लागत बढ़ती हैं। इसके नतीजे में हर वर्ष 1,000 अरब डॉलर की उत्पादकता का नुक़सान होता है।
यूएन स्वास्थ्य एजेंसी ने कहा है कि मानसिक स्वास्थ्य को एक बुनियादी मानवाधिकार के रूप में देखे जाने की आवश्यकता है। इसके लिए यह ज़रूरी है कि देशों की सरकारों द्वारा निवेश का स्तर बढ़ाया जाए, क़ानूनी संरक्षण उपायों को मज़बूती मिले, समुदाय-आधारित और व्यक्ति-केन्द्रित देखभाल के साथ-साथ मौजूदा व्यवस्थाओं में सुधार लाया जाए।
यह नतीजे दर्शाते हैं कि वर्ष 2020 के बाद से अब तक मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे पर कुछ प्रगति हुई है, मगर इस संकट की विकरालता से निपटने से दुनिया अभी दूर है।
डब्ल्यूएचओ महानिदेशक टैड्रॉस एडहेनॉम घेबरेयेसस ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं में रूपान्तरकारी बदलाव लाना, तात्कालिक सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों में से है।
आगे उन्होंने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य में निवेश का अर्थ है, व्यक्तियों, समुदायों व अर्थव्यवस्थाओं में निवेश. एक ऐसा निवेश, देश जिसकी उपेक्षा करने का जोखिम मोल नहीं ले सकते हैं।
उनके अनुसार, हर नेता का दायित्व है कि तुरन्त क़दम उठाए जाएं और यह सुनिश्चित किया जाए कि मानसिक स्वास्थ्य देखभाल को एक विशेषाधिकार के तौर पर नहीं, बल्कि एक बुनियादी अधिकार के रूप में देखा जाए।
रिपोर्ट के अहम निष्कर्ष बताते हैं कि
मानसिक स्वास्थ्य अवस्था से दोनों लिंग वर्गों में बेचैनी और अवसाद के लक्षण सबसे अधिक नज़र आते हैं मगर महिलाएँ कहीं अधिक संख्या में प्रभावित हैं।
वर्ष 2021 में 7.27 लाख लोगों ने आत्महत्या की और यह युवाओं में मौत की एक प्रमुख वजह है। यूएन ने 2030 तक आत्महत्या दर में क़रीब 33 फ़ीसदी तक की कमी लाने का लक्ष्य रखा था मगर मौजूदा रुझान के अनुसार, 12 प्रतिशत तक ही पहुँचा जा सका है।
देशों की सरकारों द्वारा, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं पर कुल स्वास्थ्य बजट का क़रीब दो प्रतिशत ही ख़र्च किया जाता है और वर्ष 2017 के बाद से इस आँकड़े में कोई बदलाव नहीं आया है।
उच्च-आय वाले देशों में मानसिक स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति 65 डॉलर ख़र्च किए जाते हैं, जबकि निम्न-आय वाले देशों में यह आँकड़ा केवल 0.04 डॉलर है।
अनेक क्षेत्रों में मानसिक स्वास्थ्य कार्यबल बहुत कम है। विश्व भर में प्रति एक लाख व्यक्तियों के लिए केवल 13 मानसिक स्वास्थ्यकर्मी ही उपलब्ध हैं।
इन चुनौतियों के बावजूद, अनेक देशों में सकारात्मक प्रगति हुई है। पहले से कहीं अधिक देशों में अब मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिक देखभाल में एकीकृत किया गया है। साथ ही, स्कूलों व समुदायों में शुरुआती चरण में ही समर्थन कार्यक्रमों का विस्तार किया गया है।
80 प्रतिशत से अधिक देशों में आपात प्रतिक्रिया में मानसिक स्वास्थ्य और मनोसामाजिक समर्थन को शामिल किया गया है, जबकि 2020 में यह केवल 40 प्रतिशत देशों में सम्भव था। इसके अलावा, टैलीस्वास्थ्य सेवाएँ भी मुहैया कराई जा रही हैं।
