इंफाल 02 जुलाई : मणिपुर में धनमंजुरी विश्वविद्यालय के शिक्षकों सहित सभी सरकारी महाविद्यालयों के शिक्षकों ने वेतन वृद्धि की मांग को लेकर गुरुवार से सरकारी कॉलेजों में ऑनलाइन कक्षाओं और परीक्षाओं का बहिष्कार करना शुरू कर दिया।
राज्य में सरकारी कॉलेजों के शिक्षकों के शीर्ष संगठन ‘फेडरेशन ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन, मणिपुर’ ने कहा कि उसने कॉलेज शिक्षकों को सातवां यूजीसी वेतन और विनियम, 2018 के अंतर्गत वेतनमान प्रदान करने की अपनी मांग को पूरा करने के लिए 30 जून की समय सीमा दी थी जिसे पूरा नहीं किया गया। संगठन ने कहा कि मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। यह छठी बार है, जब संगठन ने आंदोलन शुरू किया है।
संगठन ने शिक्षा मंत्री, मुख्य सचिव आदि को आवश्यक आदेश जारी करने और छह मार्च, 2021 को किये गये समझौता ज्ञापन का सम्मान करने का अनुरोध करते हुए एक पत्र प्रस्तुत किया था। वर्ष 2017 से सरकारी कॉलेज के शिक्षकों के साथ भेदभाव, बार-बार विश्वासघात और देरी की रणनीति के खिलाफ आंदोलन का निर्णय लिया गया।
गौरतलब है कि दो नवंबर, 2017 को एक राष्ट्रीय नीति के रूप में देश में कॉलेज शिक्षकों के लिए सातवां यूजीसी वेतन अपनाया गया था। यूजीसी ने भारत में कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के लिए 18 जुलाई, 2018 को यूजीसी विनियम, 2018 अपनाया। पांचवें आंदोलन के बाद कैबिनेट ने 29 नवंबर 2019 को मामले को मंजूरी दी और बाद में 27 मार्च 2021 को कैबिनेट की दूसरी मंजूरी मिली।
