राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को पेपरलीक के मामलों पर अंकुश लगाने के सम्बन्ध में बड़ा एलान किया है। प्रदेश में पेपर लीक मामलों को समाप्त करने के लिए उन्होंने सख्त कार्रवाई का कदम उठाया है।
पेपरलीक मामले पर उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा सत्र में अधिकतम आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा का प्रावधान करने के लिए एक विधेयक पेश किया जाएगा।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ट्वीट में कहा कि राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से मुख्य सचिव को निर्देश दिया गया है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग, डीओपी, आरएसएसबी और अन्य हितधारकों के साथ चर्चा के बाद बेहतर प्रक्रिया तैयार करें।
मुख्यमंत्री ने अपने एक ट्वीट में ये भी कहा -”राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से मुख्य सचिव को निर्देश दिया गया है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग, डीओपी, आरएसएसबी और अन्य हितधारकों के साथ चर्चा कर बेहतर प्रक्रिया तैयार करें।
राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से मुख्य सचिव को निर्देशित किया है कि RPSC, DOP, RSSB एवं अन्य हितधारकों के साथ चर्चा कर बेहतर प्रक्रिया तैयार करें। पेपर लीक के खिलाफ बनाए गए कानून में भी अधिकतम सजा का प्रावधान उम्रकैद करने के लिए आगामी विधानसभा…
— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) July 4, 2023
राजस्थान में पेपर लीक के खिलाफ बनाए गए कानून में भी अधिकतम सजा का प्रावधान आजीवन कारावास (उम्रकैद) करने के लिए सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि आगामी विधानसभा सत्र में एक विधेयक लाने का फैसला किया है। इसके बाद पेपर लीक मामलों में अधिकतम कड़ी सजा का कानूनी प्रावधान हो जाएगा।
