नई दिल्ली। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आज सुबह 11 बजे संसद में मोदी सरकार 2 का पहला बजट पेश किया। आम बजट 2019-20 से जुड़ी पल-पल की जानकारी…
– 1 साल में 1 करोड़ से ज्यादा नकद निकालने पर लगेगा 2 प्रतिशत टीडीएस।
– अमीरों पर बढ़ा टैक्स। 2 से 5 करोड़ की टैक्सेवल इनकम पर 3 प्रतिशत ज्यादा लगेगा टैक्स। 5 करोड़ से ज्यादा पर लगेगा 7 फीसदी टैक्स।
– 2 करोड़ तक की आय पर टैक्स में कोई बदलाव नहीं।
– स्टार्टअप के लिए जुटाए गए धन की आयकर जांच नहीं होगी।
– डीजल और पेट्रोल पर एक रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई।
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मध्यम वर्ग के लिए बडी खबर। 45 लाख तक का घर खरीदने पर ब्याज पर 3.5 लाख के टैक्स की छूट। पहले यह छूट दो लाख रुपए थी।
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सस्ता घर खरीदने वालों को मिलेगा फायदा।
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आईटीआर में पैन की जगह आधार भी मान्य होगा।
– 400 करोड़ वाली कंपनियों को 25 प्रतिशत टैक्स देना होगा। पहले 250 करोड़ तक की कंपनियों के लिए थी यह व्यवस्था।
– 2018-19 में प्रत्यक्ष कर संग्रह 78 प्रतिशत बढ़कर 11.37 लाख करोड़ हुआ। पहले 6.38 लाख करोड़ था।
– इलेक्ट्रिक कारों पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। कार लोन दिया तो 1.5 लाख की टैक्स में छूट।
– स्टार्ट अप को एंजेल टैक्स पर भारी राहत।
– ई वाहन खरीदने पर छूट का लाभ मिलेगा।
– 20 रुपए का नया सिक्का जारी किया जाएगा।
– 1, 2, 5 और 10 रुपए के भी नए सिक्के जारी होंगे।
– वित्तमंत्री ने ईमानदारी से टैक्स देने वालों की तारीफ की और धन्यवाद दिया।
– हाउसिंग फाइनेंस अब आरबीआई की निगरानी में।
– लोन देने वाली कंपनियां आरबीआई के दायरे में।
– एनपीएस अब पीएफआरडीए से अलग किया जाएगा।
– विदेशी बीमा कंपनी में सरकारी हिस्सा 51 प्रतिशत।
– न्यू पेंशन स्कीम को पेंशन कोष नियमन एवं विकास प्राधिकरण से अलग किया जाएगा।
– 1 लाख 5 हजार करोड़ का विनिवेश प्लान।
– सरकारी कंपनियां बेची जाएंगी।
– सरकारी बैंकों को मिलेंगे 70 हजार करोड़ रुपए
– एनपीए एक लाख करोड़ कम हुआ।
– बैंकिंग में सफाई के अच्छे नतीजे सामने आए।
– सरकारी बैंकों को 70 हजार करोड़ रुपए दिए जाएंगे।
– देश में सरकारी बैंक अब 8 रह गए हैं।
– 4 साल में 4 लाख करोड़ रुपए की वसूली हुई।
– 2 अक्टूबर से राजघाट पर स्वच्छता केन्द्र।
– इस वित्त वर्ष में चार और देशों में खोले जाएंगे भारतीय दूतावास।
– भारतीय पासपोर्ट धारक प्रवासियों को देश वापसी के बाद 180 दिन का इंतजार किए बिना आधार कार्ड देने का प्रस्ताव।
– नारी से नारायणी पर जोर।
– महिलाओं के नेतृत्व में योजनाएं चलेंगी।
– जनधन खातों में महिलाओं को 5 हजार का ओवर ड्रॉफ्ट।
– मुद्रा स्कीम में महिलाओं को 1 लाख का लोन।
– स्टार्ट अप के लिए टीवी चैनल की शुरुआत की जाएगी। स्टार्ट अप वाले ही चलाएंगे चैनल।
– स्टैंडअप इंडिया के तहत दो साल में 300 से ज्यादा नये उद्यमी उभरे
– प्रधानमंत्री श्रमयोगी पेंशन योजना से जुड़े 30 लाख से ज्यादा श्रमिक
– उजाला योजना में 35 करोड़ एलईडी बल्ब मुफ्त बांटे गए। इससे 18 हजार 341 करोड़ की बचत।
– आधुनिक रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे।
– स्फूर्ति के तहत 50 हजार शिल्पकारों को जोड़ने के लिए 100 नए क्लस्टर बनेंगे।
– भारत को उच्च शिक्षा का हब बनाएंगे।
– विदेशी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए आकर्षित करने हेतु ‘स्टडी इन इंडिया’ कार्यक्रम।देश के लिए नई शिक्षा नीति आ रही है।
– राष्ट्रीय शोध परिषद् स्थापित किया जाएगा, सभी मंत्रालय के फंड को इसमें समाहित किया जाएगा।
– 1 करोड़ छात्रों के लिए स्किल योजना।
– टॉप संस्थानों के लिए 400 करोड़।
– 2 करोड़ गांव डिजिटल साक्षर बने।
– स्वच्छ भारत मिशन के अगले चरण में हर गांव में ठोस कचरा प्रबंधन का लक्ष्य।
– दाल उत्पादन में देश आत्मनिर्भर बनेगा।
– गांधी पीडिया से गांधी के विचारों को बढ़ाएंगे।
– 2 अक्टूबर तक भारत खुले में शौच से मुक्त हो जाएगा।
– 1.95 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य।
– खेल विकास के लिए बोर्ड बनाएंगे।
– मेट्रो रेल परियोजनाओं में निजी भागीदारी देने का प्रस्ताव
– कृषि क्षेत्र में निजी निवेश पर सरकार का ध्यान।
– 10 हजार नये कृषि उत्पादक संगठन बनाने की उम्मीद।
– 2024 तक हर घर नल, हर घर जल का लक्ष्य।
– उम्मीद है कि देश में तिलहन का उत्पादन भी बढ़ेगा।
– 2014 से 9.6 करोड़ शौचालय बनाए गए।
– 5.6 लाख गांव खुले में शौच से मुक्त हुए।
– अनिवासी भारतीयों के निवेश को भारत में सुविधाजनक बनाने के लिए विदेशी पोर्टफोलियो से जोड़ा जाएगा
– 2022 तक सबको घर देने की योजना।
– जीरो बजट कृषि की ओर लौटेंगे।
– 256 जिलों में जलशक्ति अभियान। जहां जल स्तर नीचे उन इलाकों की पहचान की जाएगी।
– बजट के बीच 175 अंक गिरा शेयर बाजार
– पिछले 1000 दिनों में हर दिन 130-135 किलोमीटर हाईवे बन रहे हैं।
