नई दिल्ली, 13 जुलाई : उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में तब्लीगी जमात कार्यक्रम में भाग लेने वाले गैर-पक्षपातियों को केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। ।
न्यायमूर्ति एएम खानुलकर और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की अपील पर सुनवाई अगले सप्ताह तक के लिए स्थगित करने का फैसला किया।
हालांकि, याचिकाकर्ताओं के वकील ने कोई आपत्ति नहीं जताई। उन्होंने केवल इतना कहा कि मामले में एक नजदीकी तारीख दी जा सकती है। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 जुलाई की तारीख तय की। ।
2 जून को सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि वह विदेशी दलों के प्रत्यावर्तन में हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन केवल ब्लैकलिस्टिंग के मुद्दे पर सुनवाई करेगा।
केंद्र सरकार ने अदालत को यह भी बताया था कि विदेशी दलों का प्रत्यावर्तन तब तक नहीं होगा जब तक कि उनके खिलाफ भारत के किसी भी राज्य में दर्ज आपराधिक मामला पूरा नहीं हो जाता।
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि कोरोना के संबंध में केंद्र सरकार के निर्देशों और राज्य सरकारों और पुलिस के आदेशों का उल्लंघन करने के लिए हजारों दलों के खिलाफ विभिन्न राज्यों में आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे, जो अदालतों में लंबित हैं को काली सूची में डाल दिया गया था और उनका वीजा निरस्त कर दिया गया था, जिसमें से 34 विदेशी दलों ने सरकार के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।
