नई दिल्ली. दिल्ली के 98 प्राइवेट स्कूल वसूली गई 75% एक्सेस फीस 10 दिन में लौटाएं. हाईकोर्ट ने दिल्ली के 98 प्राइवेट स्कूलों को वसूली गई 75% एक्सेस फीस लौटाने का ऑर्डर दिया है। बुधवार को कोर्ट ने कहा कि ये फीस 10 दिन के भीतर कैश/एफडीआर/बैंक गारंटी के जरिए रजिस्टार के पास जमा करानी होगी। बता दें कि प्राइवेट स्कूलों में मनमानी फीस वसूली पर लगाम कसने के लिए हाईकोर्ट ने पिछले साल जस्टिस अनिल देव सिंह कमेटी बनाई थी। कमेटी ने कुल 1108 प्राइवेट स्कूलों पर रिपोर्ट तैयार की। इसके मुताबिक, 544 स्कूलों ने ज्यादा फीस वसूल की। दिल्ली सरकार ने पिछले महीने कोर्ट को दिए हलफनामे में बताया कि 499 स्कूल फीस वापसी के लिए कमेटी की सिफारिशें नहीं मान रहे हैं। सरकार ऐसे स्कूलों का टेकओवर (कब्जा) करेगी।
18 अगस्त को केजरीवाल ने कहा, ”449 स्कूल अनिल देव सिंह कमेटी की सिफारिशें नहीं मान रहे हैं, हम उनकी मनमानी नहीं सहेंगे। अगर पेरेंट्स से एक्स्ट्रा वसूली गई फीस नहीं लौटाई तो ऐसे स्कूलों का टेकओवर करेंगे। पिछली सरकारों ने ढिलाई की, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर प्राइवेट स्कूल पेरेंट्स को लूटेंगे तो वो हम होने नहीं देंगे।”
”हमारी सरकार शिक्षा को अभिन्न हिस्सा मानती है। प्राइवेट स्कूल में पैसे वालों के बच्चे पढ़ते थे, जबकि सरकारी में गरीब के। हमने ये अंतर कम किया है। हमने सरकारी एजुकेशन सिस्टम को बेहतर किया है। अब लोग बच्चों को प्राइवेट से निकालकर सरकारी स्कूलों में भेज रहे हैं। यही हमारी कामयाबी है।”
”कई प्राइवेट स्कूल अच्छी पढ़ाई करा रहे हैं, लेकिन कुछ स्कूल मनमानी कर नियमों का वॉयलेशन कर रहे हैं। हम अपील करते हैं कि वे अनिल देव सिंह कमेटी की सिफारिशें लागू करें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम स्कूलों को टेकओवर करेंगे। एक्स्ट्रा फीस वापसी के लिए दिल्ली के सभी स्कूलों के अकाउंट चेक कराए जाएंगे। सरकार नहीं चाहती है कि स्कूलों को टेकओवर करने की नौबत आए।”
प्राइवेट स्कूलों में मनमानी फीस वसूली पर लगाम कसने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले साल जस्टिस अनिल देव सिंह कमेटी बनाई थी। कमेटी ने दिल्ली के कुल 1108 प्राइवेट स्कूलों पर रिपोर्ट तैयार की। इसके मुताबिक, 544 स्कूलों ने ज्यादा फीस वसूल की। कमेटी ने स्कूलों को ज्यादा फीस वसूली को ब्याज समेत लौटाने और इंस्पेक्शन की सिफारिश की है।
दिल्ली सरकार ने पिछले महीने हाईकोर्ट में दिए हलफनामे में बताया था कि 449 प्राइवेट स्कूल कमेटी की सिफारिशें नहीं मान रहे हैं। नियमों का वॉयलेशन भी कर रहे हैं। इसके चलते सरकार उन्हें टेकओवर करने की तैयारी में है। 17 अगस्त को दिल्ली सरकार ने इन स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था।
