प्रिंस ऑफ वेल्स विलियम अपनी पत्नी प्रिंसेस कैथरीन के साथ आज से तीन दिवसीय भारत यात्रा पर मुंबई पहुंच गए हैं। दोनों मंगलवार को आयोजित होने वाले 2026 के अर्थशॉट पुरस्कार समारोह में शिरकत करेंगे और इसके बाद शाही दंपति अगले दिन बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नै दिल्ली में मुलाकात करेंगे।
दुनिया की गंभीर पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान तलाशने वाले नवाचारों की पहचान से जुड़ा अर्थशॉट पुरस्कार संबंधित क्षेत्रों में सम्मानित करने और उनके विस्तार में सहयोग करता है। अर्थशॉट पुरस्कार समारोह में पुरस्कार के तहत हर साल पांच विजेताओं का चयन किया जाता है। प्रत्येक विजेता को पुरस्कार स्वरूप 10 लाख ब्रिटिश पाउंड की राशि दी जाती है।
ब्रिटिश सरकार द्वारा जारी एक बयान में इसकी पुष्टि की गई है। रविवार को ब्रिटिश सरकार की ओर से नोट के अनुसार, यह प्रिंस विलियम और प्रिंसेस कैथरीन की दूसरी आधिकारिक भारत यात्रा है। इससे पहले दोनों अप्रैल 2016 में भारत आए थे। ब्रिटेन के विदेश, राष्ट्रमंडल एवं विकास कार्यालय (एफसीडीओ) के मुताबिक, मुंबई में शाही दंपति समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों से मुलाकात करेंगे।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, प्रिंस विलियम द्वारा स्थापित अर्थशॉट पुरस्कार का मक़सद दुनिया की गंभीर पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान तलाशने वाले नवाचारों की पहचान करने के साथ उन्हें सम्मानित करना और उनके विस्तार में मदद करना है। इससे जुड़े प्रमुख क्षेत्रों की बात करें तो जलवायु परिवर्तन सहित वायु प्रदूषण, समुद्री संरक्षण, कचरा प्रबंधन और जैव विविधता को होने वाले नुकसान हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अर्थशॉट पुरस्कार का आयोजन भारत में पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहे नवोन्मेषकों, उद्यमियों और युवा संगठनों के प्रयासों को वैश्विक मंच उपलब्ध कराने का अवसर भी है। यह कार्यक्रम कई प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित होगा, जिनमें टिकाऊ शहरी परिवहन, विनिर्माण के प्रति जिम्मेदारी, पर्यावरण संरक्षण के लिए युवाओं की पहल और भारत के प्रभावशाली रचनात्मक उद्योगों पर खास फोकस होगा।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार,अपने दौरे के पहले दिन शाही जोड़े ने पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और स्कूली छात्राओं के साथ बैलार्ड एस्टेट में ‘गली क्रिकेट’ खेला और कुल्हड़ वाली चाय का मज़ा लिया। भारत के लिए यह यात्रा ऐसे समय में महत्वपूर्ण है, जब जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और टिकाऊ शहरी विकास जैसी चुनौतियां तेजी से नीतिगत प्राथमिकताओं का हिस्सा बन रही हैं।