जम्मू-कश्मीर : अधिकारियों ने बताया कि जम्मू-कश्मीर 20 दिसंबर को राष्ट्रपति शासन के तहत आने की संभावना है – 28 साल बाद – राज्यपाल सत्य पाल मलिक ने गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट में केंद्र के शासन की सिफारिश करने की तैयारी की।
राज्य, जो कि जून में महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाले पीडीपी के साथ गठबंधन से बाहर निकलने के बाद गवर्नर के शासन के अधीन रहा है, को 1977 में पहली बार राज्यपाल के शासन के तहत रखा गया था, जिसमें मलिक का कार्यकाल नौवां था।
अन्य राज्यों के विपरीत, जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन को लागू करने की प्रक्रिया अधिक प्रचलित है जहां राज्यपाल पहले छह महीनों के लिए नियम करता है। सरकारी अधिकारियों ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि वे जल्द ही घाटी में राष्ट्रपति शासन के लिए केंद्रीय कैबिनेट से अनुमोदन मांगेंगे और इसे संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना है।
राष्ट्रपति शासन के लागू होने के दो महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन किया जाना चाहिए। एक बार दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित हो जाने पर, राष्ट्रपति का शासन छह महीने के लिए मान्य है। एक अधिकारी ने कहा, “जब तक राष्ट्रपति शासन लागू होता है, तब तक संसद राज्य सूची में 61 विषयों पर कानून बनाती है।” इस समय के दौरान राज्य के धन बिल संसद द्वारा भी अनुमोदित किए जाते हैं।
अधिकारियों ने कहा कि जब भी गवर्नर के शासन को अतीत में बुलाया गया था, तब भी राष्ट्रपति शासन को लागू नहीं किया गया था, या तो चुनाव छह महीने के भीतर आयोजित किए जा रहे थे या राजनीतिक दल सरकार बनाने के दावे के लिए एक साथ आ रहे थे। अधिकारियों ने कहा राष्ट्रपति शासन को पहले 1990 में लगाया गया था और घाटी में आतंकवाद में अचानक वृद्धि और कानून व्यवस्था के टूटने के कारण छह साल से अधिक समय तक चला। इसे पहली बार 6 मार्च, 1986 को लगाया गया था।
