श्रीनगर, 16 जुलाई: नेशनल कांफ्रेंस के उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने चुटकी लेते हुए कहा है कि कश्मीर घाटी में 5 अगस्त, 2019 के फैसले के बाद अब उग्रवाद बढ़ रहा है या घट रहा है।उन्होंने कहा कि जहां 5 अगस्त, 2019 के फैसले को मिलिशिया के खात्मे के लिए आवश्यक माना गया था, वहीं अब मिलिशिया की घटनाओं में वृद्धि के मद्देनजर 4 जी मोबाइल इंटरनेट पर प्रतिबंध अपरिहार्य बताया जा रहा है।
जम्मू-कश्मीर में 4 जी मोबाइल इंटरनेट की बहाली के लिए सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले का हवाला देते हुए, अटॉर्नी जनरल ने कथित रूप से दावा किया है कि घाटी में उग्रवाद की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए हाई-स्पीड इंटरनेट पर प्रतिबंध जारी रखा जाना चाहिए। यह आवश्यक है।
उमर अब्दुल्ला ने एक ट्वीट में जवाब दिया: ‘कितना आसान है! 5 अगस्त, 2019 को, यह कहकर न्यायसंगत ठहरा दिया गया कि कश्मीर में आतंकवाद / उग्रवाद समाप्त हो जाएगा, जबकि 4 जी मोबाइल इंटरनेट पर प्रतिबंध यह कहकर उचित ठहराया गया था कि कश्मीर में उग्रवाद बढ़ रहा था। अब क्या हो रहा है कि टेनेसी बढ़ रहा है या सिकुड़ रहा है।
यह याद किया जा सकता है कि पिछले साल 5 अगस्त को केंद्र सरकार के फैसले के बाद धारा 370 और धारा 35A को रद्द करने और राज्य को दो संघीय भागों में विभाजित करने के लिए, जम्मू और कश्मीर में सभी संचार सेवाओं में कटौती की गई थी। बहाल लेकिन 4 जी मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर अभी भी प्रतिबंध है।
कोरोना लॉकडाउन के बीच 4 जी मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर जारी प्रतिबंध ने घाटी के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की दुर्दशा को और बढ़ा दिया है, खासकर पत्रकारों और छात्रों को।
