लखनऊ। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में तकरीबन तीन दर्जन प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। यूपी सरकार ने स्मार्ट फोन देने का फैसला लिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि इससे कामकाज में सुविधा होगी। वहीं बैठक में 32,500 डिग्री धारकों को सरकारी स्कूलों में मानदेय पर रखने की भी मंजूरी मिलेगी। कैबिनेट में ये अहम प्रस्ताव आने वाले विधान सभा चुनावों को देखते हुए लिये गये हैं। उत्तर प्रदेश राज्य युवा नीति, 2016 को भी मंजूरी दी गयी है। free smartphone
लंबे अरसे से नौकरी के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे बीपीएड डिग्रीधारकों को सीएम अखिलेश ने चुनावी साल में बड़ा तोहफा दिया है।
32,500 डिग्री धारकों को सरकारी स्कूलों में मानदेय पर रखा जाएगा। बीपीएड डिग्रीधारक लंबे वक्त नौकरी के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं।
वहीं मीटिंग में वित्तविहीन शिक्षकों को प्रोत्साहन मानदेय देने का फैसला भी लिया गया। वित्तविहीन शिक्षक भी मानदेय के लिए लंबे वक्त से संघर्ष कर रहे थे।
कैबिनेट के अहम फैसले
इटावा में बब्बर शेर प्रजनन केन्द्र व लायन सफारी पार्क विकास योजना के अन्तर्गत फेज-2 से सम्बन्धित अतिरिक्त कार्यों सम्बन्धी प्रस्ताव को मंजूरी
स्टीम लोकोमोटिव इंजन, बैटल टैंक, एसी टाटा जेनान सफारी वैन व टाटा बस सफारी वैन के प्रस्ताव को मंजूरी
टेंट व्यवसाईयों के लिए समाधान योजना लागू करने का निर्णय
केजीएमयू के ट्रामा सेण्टर के ऊपर दो अतिरिक्त तलों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली उच्च विशिष्टियों को मंजूरी
उप्र पथ विक्रेताओं के लिए योजना-2016 को मंजूरी
छविगृहों के अनुरक्षण प्रभार को शर्तों के बढ़ाने की मंजूरी
डायल-100 परियोजना में अराजपत्रित पुलिसकर्मियों की तैनाती के लिए शासनादेश में शिथिलीकरण की अनुमति
राजकीय ओरिएण्टल कालेज (मदरसा आलिया) रामपुर की भूमि/भवन को रामपुर पब्लिक स्कूल की शाखा खोले जाने के लिए मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को शर्तों के अधीन निःशुल्क लीज पर देने का निर्णय
नगर पालिका परिषद, जौनपुर में 750 क्षमता आडिटोरियम
बस स्टेशन फैजाबाद, हमीरपुर एवं हरदोई की नजूल भूमि परिवहन विभाग को हस्तान्तरित करने का निर्णय
उप्र सचिवालय भण्डार अधीक्षक और सहायक भण्डार अधीक्षक सेवा नियमावली-2016 प्रख्यापित
लखनऊ में लाल बारादरी भवन स्थित राज्य ललित कला अकादमी के वीथिकाओं के निर्माण में उच्च विशिष्टियों के प्रयोग को मंजूरी
4 मार्गों के 152 परमिट धारकों को संचालन की अनुमति
जिला पंचायत के अध्यक्षों को अम्बेसडर कार के स्थान पर इनोवा खरीदने की मंजूरी
जनपद अमरोहा में नयी तहसील नौगावां सादात का होगा सृजन
अखिलेश कैबिनेट ने जो फैसले लिए हैं उनमें समाजवादी स्मार्ट फोन योजना सबसे प्रमुख है। इसे चुनाव के मद्देनज़र लिया गया फैसला माना जा सकता है। इसका फायदा समाजवादी सरकार को आने वाले विधान सभा चुनाव में मिल सकता है। जल्द ही स्मार्टफोन देने के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू किया जायेगा। इससे पहले अपने घोषणा पत्र में सपा ने लैपटाप बांटे जाने का ऐलान किया था। जिसे बाद में अमल में भी लाया गया।
मौजूदा वित्तीय साल के लिए सरकार ने 200 करोड़ रुपए का प्रावधान कैबिनेट के फैसले में किया है। पूर्वांचल को भी कैबिनेट प्रस्ताव में कई तोहफ़े मिले हैं। जिसमें सबसे प्रमुख फैसला बिजली सुधार को लेकर है। जौनपुर में 400 केवी का सबस्टेशन बनाये जाने का फैसला लिया गया है। बस्ती में नये विकास प्राधिकरण की मंजूरी मिली है। सीतापुर में जनेश्वर मिश्रा पार्क की तर्ज पर आचार्य नरेन्द्र की याद में पार्क बनाये जाने का भी फैसला लिया गया है। इसके अलावा राजधानी के विजयन्तखण्ड गोमती नगर में एस्ट्रोटर्फ हाकी मैदान के निर्माण का भी फैसला लिया गया है।
कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर समूह ‘ग’ और समूह ‘घ’ के पदों पर तैनाती किये जाने का भी प्रस्ताव पास किया है। साथ ही डेली वेजेज मजदूरों, संविदाकर्मियों को विनियमितीकरण का तोहफा देते हुए नियमावली पर मुहर लगायी गयी है। इसके अलावा पति की मौत के बाद निराश्रित महिलाओं को दी जाने वाली सहायता धनराशि बढ़ाने और विधवा पेंशन 500 रुपए किये जाने का फैसला किया गया। स्टाम्प में निहित होने के बाद उपायुक्त स्टाम्प को धनराशि की सुनवाई के निर्धारण के संबंध में भूतपूर्व सैनिकों/शहीद सैनिकों एवं अर्द्ध सैनिक बलों तथा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के शहीदों के वैधानिक आश्रितों के पक्ष में आवासीय सम्पत्तियों पर स्टाम्प शुल्क में छूट देने का प्रस्ताव भी पास किया गया। शासकीय भवनों पर रूफटाप रेनवाटर हार्वेस्टिंग, रिचार्ज प्रणाली के लिए तैयार मसौदे पर भी मुहर लगायी गयी। free smartphone free smartphone free smartphone free smartphone free smartphone free smartphone free smartphone free smartphone
कैबिनेट बैठक के दौरान इटावा जिले की नगर पालिका परिषद, जसवंतनगर और भरथना की सीमा विस्तार का फैसला लिया गया। साथ बाराबंकी की ग्राम पंचायत बेलहरा, मऊ के मधुवन और मेरठ का खिवाई, हर्रा नगर गांव को नगर पंचायत बनाने का फैसला हुआ। साथ ही बस स्टेशन फैजाबाद, हमीरपुर और हरदोई की नजूल भूमि परिवहन विभाग को दिये जाने का प्रस्ताव पास हुआ।
