कालाधन वालों पर दिपावाली के बाद गिरेगी गाज, 12000 लोगों के नाम

नई दिल्ली। आयकर विभाग ने देश-विदेश में कालाधन रखने वाले 12 हजार से ज्यादा संदिग्धों की सूची तैयार की है। इनमें से करीब दो हजार के खिलाफ पिछले डेढ़ साल में साक्ष्य जुटाए जा चुके हैं। दिवाली बाद इन पर कार्रवाई की जाएगी। जिनके खिलाफ साक्ष्य हैं उनमें ज्यादातर व्यापार करने वाली कंपनियां और उनके अधिकारी हैं। आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक, जनवरी तक इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। black money

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सूत्रों के मुताबिक पूरी जानकारी और साक्ष्य हासिल करने के बाद विभाग एक रिपोर्ट राजस्व विभाग के सचिव हसमुख अधिया को सौंपेगा। हाल ही में आरबीआई ने एफडीआई से जुड़ी सूचनाएं खुफिया एजेंसियों आईबी और रॉ से साझा करना शुरू कर दिया है। विभाग ने एक कोर टीम तैयार की है जो पूरे देश में कहीं भी होने वाली कार्रवाई पर नजर रखेगी। टीम सूची में शामिल उन नामों की समीक्षा भी करेगी जिनका रिकॉर्ड खराब है या सिर्फ शिकायतें हैं, लेकिन कोई साक्ष्य नहीं हैं।

विभाग ने बीते एक दशक में विदेशों से व्यापार करने वाले और विदेशी बैंकों में धन जमा करने वालों के नाम इसमें शामिल किए हैं। जबकि शिकायतें यूपी, बिहार, उत्तराखंड, दिल्ली, झारखंड और छत्तीसगढ़ समेत विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिली हैं। black money

आय घोषणा योजना के तहत करीब 65,250 करोड़ रुपये के कालेधन की घोषणा सामने आने पर पीएम नरेंद्र मोदी ने एक अक्टूबर को उन लोगों की सराहना की,  जिन्होंने कर अनुपालन का फैसला किया।

प्रधानमंत्री ने इसे अर्थव्यवस्था की वृद्धि और पारदर्शिता की दिशा में बड़ा योगदान बताया। मोदी ने योजना समाप्त होने के अगले दिन ट्वीट में कहा था, मैं उन सभी की सराहना करता हूं जिन्होंने आईडीएस-2016 के तहत कर अनुपालन को चुना है। उनका ऐसा करना अर्थव्यवस्था की वृद्धि और पारदर्शिता की दिशा में बड़ा योगदान है। राजस्व सचिव हसमुख अधिया, सीबीडीटी की चेयरपर्सन रानी नायर और उनकी पूरी टीम ने आईडीएस-2016 की सफलता के लिए हर मोर्चे पर काफी मेहनत की है। उन्हें इसके लिए बधाई।

कितना कालाधन

देश के कुल रक्षा बजट (2.58 लाख करोड़) के बराबर कालाधन

कई मंत्रालयों के बजट से ज्यादा है कालेधन का खुलासा

सड़क हाईवे- 55,000

कृषि सिंचाई- 47,912

मनरेगा का बजट- 38,500

सामाजिक न्याय- 38,832

नाबार्ड- 20,000

संस्कृति मंत्रालय- 25,000

पीएम सड़क योजना- 19,000

स्वच्छ भारत अभियान- 09,000

(आंकड़े ₹ करोड़ में )

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