नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद मोदी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। मोदी कैबिनेट ने बुधवार को नागरिकता संशोधन बिल (Citizenship Amendment Bill) को मंजूरी दे दी है। अब इस बिल को संसद में पेश किया जाएगा।
इस बिल को लेकर विरोध भी हो रहा है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बिल को लेकर मोदी सरकार पर बड़ा हमला किया है। ओवैसी ने कहा कि यदि इस लागू किया जाता है तो ‘भारत को इसराइल बन जाएगा जिसे ‘भेदभाव’ करने के लिए जाना जाता है।
Asaduddin Owaisi, AIMIM:If media reports are correct that Northeast states will be exempted from proposed Citizenship (Amendment) Bill (CAB) law then it in itself is a great violation of Article 14 which is a fundamental right. You can't have 2 laws on citizenship in the country. pic.twitter.com/HvBXliRHUE
— ANI (@ANI) December 4, 2019
यदि मीडिया रिपोर्ट सही है कि पूर्वोत्तर राज्यों को प्रस्तावित नागरिकता (संशोधन) विधेयक (CAB) कानून से छूट दी जाएगी तो यह अपने आप में आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। ओवैसी ने कहा कि आपके पास देश में नागरिकता पर 2 कानून नहीं हो सकते हैं।
'Reviving two-nation theory': Asaduddin Owaisi attacks Modi govt on CAB https://t.co/wdwJNxLG5Y
— DNA (@dna) December 4, 2019
असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि नागरिकता (संशोधन) विधेयक लाने का उद्देश्य यह है कि हिन्दुस्तान को एक धर्म आधारित देश बना दिया जाए। हिन्दुस्तान और इसराइल में अब कोई अंतर नहीं रहेगा। संविधान में मजहब के आधार पर सिटीजनशिप की कोई बात ही नहीं है।
ओवैसी ने सवाल पूछा कि कोई नास्तिक होगा तो क्या करेंगे आप? इस तरह का कानून बनाने के बाद पूरी दुनिया में हमारा मजाक बनेगा। भाजपा सरकार हिन्दुस्तान के मुसलमानों को संदेश देना चाहती है कि आप अव्वल दर्जे के शहरी नहीं हैं बल्कि दूसरे दर्जे के शहरी हैं।
