केंद्रीय कैबिनेट में बड़े फेरबदल के साथ किरेन रिजिजू को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। केंद्रीय मंत्री किरन रिजिजू को कानून मंत्री के पद से हटाकर अर्जुनराम मेघवाल को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है।
केंद्रीय कैबिनेट में बड़े फेरबदल के बाद किरेन रिजिजू का मंत्रालय बदल दिया गया है। अब किरन रिजिजू पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे।
मोदी कैबिनेट में फेरबदल की एक वजह राजस्थान में अगले कुछ महीनों में होने वाले चुनाव को माना जा रहा है। राजस्थान में दलितों की आबादी 17 फीसदी है। अर्जुन राम मेघवाल दलितों के बड़े नेता माने जाते हैं।
कानून मंत्री नहीं रहे किरेन रिजिजू, बदल गया विभाग; अब अर्जुन मेघवाल को जिम्मा#PMNarendraModi #KiranRijijuhttps://t.co/WBUp3v8kyI
— Hindustan (@Live_Hindustan) May 18, 2023
इस कानूनी फेरबदल पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बेबाक टिप्पणी करने वाली कांग्रेस नेता अलका लांबा ने ट्वीट किया है- “पिछले कुछ समय से कानून मंत्री के तौर किरेन रिजिजू द्वारा जजों की नियुक्ति और अदालतों के काम करने के तौर तरीकों को लेकर की जा रही टिप्पणियों और हस्तक्षेप ने मोदी सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी थीं, सरकार ने अपनी छवि बचाने के लिए अपने क़ानून मंत्री की बलि देकर अच्छा किया।”
पिछले कुछ समय से कानून मंत्री के तौर @KirenRijiju द्वारा जजों की नियुक्ति और अदालतों के काम करने के तौर तरीकों को लेकर की जा रही टिप्पणियों और हस्तक्षेप ने मोदी सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी थीं,
सरकार ने अपनी छवि बचाने के लिए अपने क़ानून मंत्री की बलि देकर अच्छा किया. https://t.co/cXDM9R8kjI— Alka Lamba 🇮🇳 (@LambaAlka) May 18, 2023
राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने किरेन रिजिजू को कानून मंत्री के पद से हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा- “किरेन रिजिजू कानून नहीं, अब भू विज्ञान मंत्री हैं। कानूनों के पीछे के विज्ञान को समझना आसान नहीं है। वे अब विज्ञान के नियमों से जूझने की कोशिश करेंगे। गुड लक मेरे दोस्त।”
Kiren Rijiju :
Not Law
Now Minister for Earth SciencesNot easy to understand the science behind the Laws
Now will try to grapple with the laws of science
Good luck my friend !
— Kapil Sibal (@KapilSibal) May 18, 2023
इस बदलाव का एक कारण रिजिजू द्वारा सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी भी हो सकती है। शायद सरकार उनके रवैये से असहज हुई हो। माना जा रहा है कि केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ की गई टिप्पणी पर कार्रवाई की मांग को देखते हुए भी ये फैसला लिया गया हो।
