लखनऊ 11 फरवरी : ऑल इंडिया पॉवर इंजीनियर्स फेडरेशन ने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी के लोकसभा में आईएएस के सार्वजनिक उपक्रमों में नियुक्ति पर सवाल खड़ा करने और इसे अनुपयोगी बताने का स्वागत किया है।
प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व ऊर्जा मन्त्री श्रीकांत शर्मा से माँग की है कि ऊर्जा निगमों में सीएमडी के पदों पर और प्रमुख सचिव ऊर्जा के पद पर ऊर्जा निगमों के योग्य व अनुभवी अभियन्ताओं की तैनाती की जाये।
फेडरेशन के चेयरमैन शैलेन्द्र दुबे ने आज जारी बयान में कहा कि श्री मोदी ने कल लोकसभा में सर्वजनिक उपक्रमों और तकनीकी विभागों में आई ए एस की नियुक्ति को सीधे तौर पर खारिज कर दिया है ऐसे में यह समय की महती आवश्यकता है कि इंजीनियरिंग विभागों और खासकर ऊर्जा निगमों में सर्वोच्च प्रबंधन और प्रमुख सचिव पद पर तत्काल योग्य बिजली इंजीनियरों को तैनात किया जाए।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का यह कहना कि सब कुछ बाबू (आई ए एस) ही करेंगे यह कौन सी बड़ी ताकत बना कर रख दी है हमने और बाबुओं (आई ए एस) के हाथ देश देकर हम क्या करने वाले हैं, सीधा सन्देश है कि इंजीनियरिंग विभागों और उपक्रमों से तत्काल आई ए एस हटाकर योग्य अभियंता तैनात किए जाएं।
