उत्तर प्रदेश सरकार अब अदाणी पावर लिमिटेड से बिजली लेगी। राज्य सरकार वर्ष 2034 तक बिजली संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए अदाणी पावर लिमिटेड से 1,500 मेगावाट बिजली खरीदेगी। आज राज्य मंत्रिमंडल ने इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा के साथ हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
सरकार ने मंगलवार को इस निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से 2 गुणा 800 मेगावाट यानी 1,600 मेगावाट ताप बिजली परियोजना से 1,500 मेगावाट बिजली खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
ऊर्जा मंत्री ने बताया कि कंपनी के साथ 25 साल की अवधि के लिए बिजली आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। आगे जानकारी में यह भी बताया गया कि इस मामले हुई निविदा प्रक्रिया में अदाणी पावर लिमिटेड को सफल निविदाकर्ता घोषित किया गया है। अडाणी समूह की ओर से पेश की जाने वाली दर को सबसे कम पाया गया जो 5.383 रुपये रही।
ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने आगे बताया कि राज्य की बढ़ती हुई ऊर्जा खपत को पूरा करने के लिए वर्ष 2033-34 तक अतिरिक्त 10,795 मेगावाट ताप बिजली की आवश्यकता होगी।
आगे उन्होंने यह भी कहा कि निविदा प्रक्रिया में अदाणी पावर लिमिटेड सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी रही। अदाणी पावर लिमिटेड की तरफ से 3.727 रुपये प्रति यूनिट का फिक्स्ड चार्ज, 1.656 रुपये प्रति यूनिट का ईंधन शुल्क और कुल शुल्क 5.383 रुपये प्रति यूनिट बताया गया।
प्रदेश की बढ़ती बिजली की मांग को पूरा करने के लिए अडानी पावर लिमिटेड को कैबिनेट के निर्णय के बाद राज्य में 2 x 800 मेगावाट अल्ट्रा-सुपर क्रिटिकल तकनीक आधारित थर्मल पावर प्लांट स्थापित करना होगा।
