दिल्ली सरकार प्रदूषण की रोकथाम के लिए सख्त क़दम उठा रही है। हर साल सर्दी आते ही राजधानी का प्रदूषण एक बड़ी समस्या बन जाता है। इससे निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने 21 बिंदुओं पर आधारित विंटर एक्शन प्लान तैयार किया है।
दिल्ली सरकार का ‘युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध’ अभियान सर्दियों में प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए उठाया गया क़दम है। इस बार यह मोर्चा ‘मिलकर चलें, प्रदूषण से लड़ें’ थीम पर संभाला जाएगा।
पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का कहना है कि वर्ष 2016 के मुक़ाबले में अभी 34.6 फीसदी प्रदूषण स्तर में कमी आई है। इसमें वह जनता की सहभागिता की बात करते हैं।
पर्यावरण मंत्री का कहना है कि दिल्ली में अंदर की तुलना में दोगुना ज़्यादा प्रदूषण बाहर से आता है। उनका मानना है कि एनसीआर के राज्यों में बढ़ने वाले प्रदूषण स्तर का प्रभाव दिल्ली पर पड़ता है। ऐसे में केंद्र सरकार के सहयोग के साथ सभी एजेंसियों और सभी सरकारों द्वारा ही प्रदूषण से लड़ा जा सकता है।
इस उपलब्धि के लिए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय दिल्ली सरकार की तरफ से लोगों के सहयोग से दस बिंदुओं पर किए गए काम का ज़िक्र करते हैं। इन दस कामों के कारण 2016 की तुलना में 34.6 फीसदी प्रदूषण के स्तर में गिरावट आई है। इस बार प्रदूषण का मुक़ाबला करने के लिए 21 बिंदुओं पर विंटर एक्शन प्लान तैयार किया गया है। इस प्लान पर दिल्ली के सभी विभाग मिलकर काम करेंगे।
- दिल्ली में प्रदूषण के जो 13 हॉट स्पॉट हैं उनकी निगरानी ड्रोन से निगरानी की जाएगी।
- प्रदूषण की रोकथाम के लिए बने छह सदस्यीय स्पेशल टास्क फोर्स में पर्यावरण, परिवहन, राजस्व, ट्रैफिक, पीडब्ल्यूडी, एमसीडी के अधिकारी रहेंगे।
- 7 अक्टूबर से दिल्ली में धूल से होने वाले प्रदूषण के लिए एंटी डस्ट कंप्लेंट की शुरुआत की जाएगी।
- प्रदूषण की रोकथाम के लिए बेहतर काम करने वाले सरकारी या गैर सरकारी कर्मचारी को दिल्ली सरकार हरित रत्न पुरास्कर से सम्मानित करेगी।
- पौधों के प्रति जागरुकता बढ़ाने के लिए हरित कलश यात्रा निकाली जाएगी।
- वाहनों के प्रदूषण को रोकने के लिए दस साल पुराने डीजल व 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के संचालन पर रोक लगाई जाएगी।
- पराली से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम के लिए बायो डी कंपोजर का छिड़काव किया जाएगा।
- सभी अभियानों को नियंत्रित करने के लिए ग्रीन वार्ड रूम और ग्रीन दिल्ली अप की शुरुआत की जाएगी।
- पिछले 4 सालों में करीब 80,000 शिकायतें आई हैं और इनमे 88 प्रतिशत का निस्तारण किया गया है।
- औद्योगिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 58 टीमों का गठन किया गया है।
- इस साल 64 लाख पौधे लगाने का लक्ष्या रखा गया है।
- दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमिटी की निगरानी में रीयल टाइम सोर्स अपोर्समेंट स्टडी का संचालन किया जाएगा, जिससे प्रदूषण का रियल टाइम डाटा मिल सके।
- ई वेस्ट इकोपर्क के निर्माण की गति को सरकार की तरफ से तेज किया जाएगा, जिससे इलेक्ट्रॉनिक बेस्ट से होने वाले प्रदूषण को कम किया जा सकेगा।
- दिल्ली में पटाखों पर नोटिफिकेशन जारी होने के बाद से पहली जनवरी तक प्रतिबंध रहेगा।
- दिल्ली के अंदर ग्रैप को सख्ती से पालन कराया जाएगा।
- दिल्ली में सर्दियों के मौसम में कूड़ा ना जलाया जाए इसके लिए 588 टीमें बनाई गई है, जो निगरानी करेंगी।
- वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देने के लिए सरकारी और प्राइवेट कार्यालय को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- स्वैच्छिक वाहन प्रतिबंध के लिए लोगों से अपील की जाएगी।
- ऑड ईवन लागू करने के लिए सरकार अपनी पूरी तैयारी रखेगी। एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 से अधिक होने पर इसे लागू किया जा सकता है।
- गंभीर प्रदूषण की स्थिति होने पर कृत्रिम वर्षा की तैयारी है।
- दिल्ली और आसपास के राज्यों से को ऑर्डिनेशन के जरिए प्रदूषण की रोकथाम के लिए काम किया जाएगा। इस संबंध में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से बैठक करने की भी मांग की गई है।
