नयी दिल्ली : केंद्र सरकार ने दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की सरकार को करारा झटका देते हुए विधायकों की सैलरी बढ़ाने वाले प्रस्ताव को वापस लौटा दिया है. Kejriwal
इसके बाद केंद्र और केजरीवाल के बीच विवाद और गहराने के आसार अधिक दिखाई दे रहे हैं.
गृह मंत्रालय ने उपराज्यपाल अनिल बैजल के जरिये दिल्ली सरकार के विधायकों की तनख्वाह में इजाफा करने से जुड़े बिल को वापस लौटा दिया है.
अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा दिल्ली के विधायकों की तनख्वाह बढ़ाने वाले विधेयक को केंद्र सरकार द्वारा लौटाने पर आम आदमी पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता व दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है.
मनीष सिसोदिया ने कहा है कि डेढ़ देा सााल पहले जितने बिल हमने भेजे थे, सबके साथ यही खेल खेलते हैं. उनको रोक रखा है. वे विधायक की तनख्वाह नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन एमएलए करप्शन करते हैं, उनको खुली छूट दे रखी है.
हमारे विधायक करप्शन नहीं करते हैं. हम तो कह रहे हैं कि विधायकों की तनख्वाह 12 हजार रुपये है, उसे बढ़ाकर 40-50 हजार रुपये कर दो, ताकि वे ठीक-ठाक जिंदगी जी लें.
उन्होंने कहा कि हमारे एमएलए करप्शन करते नहीं हैं. इनके (भाजपा के) एमएलए स्कूटर पर आते हैं, और उसके बाद बड़े-बड़े महल बना लेते हैं और बड़ी-बड़ी गाड़ियों से उतरते हैं. वे …कहां से आते हैं, उसका हमें फार्मूला बता दें या हमारे एमएलए की तनख्वाह बढ़ा दें. दोनों में से एक काम तो करें, लेकिन वे करते नहीं.
अरविंद केजरीवाल सरकार ने विधायकों की तनख्वाह में चार सौ फीसदी का इजाफा करने का बिल लाया था, जिसे उप राज्यपाल ने यह कहते हुए लौटा दिया है कि दिल्ली सरकार वैधानिक प्रक्रिया के तहत इस बिल को दोबारा सही तरीके से भेजें.
केंद्र ने पिछले साल अगस्त में दिल्ली सरकार से इस बिल के संदर्भ में कई सवाल किये थे. केंद्र ने दिल्ली सरकार से इतनी ज्यादा बढ़ोतरी का व्यवहारिक पक्ष भी जानना चाहा था.
