कनाडा, अमरीका, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और न्यूजीलैंड वे प्रमुख देश रहे, जहाँ नागरिकता हासिल करना भारतीयों की प्राथमिकता होती है। स्क्रॉल डॉट इन की एक रिपोर्ट बताती है कि साल 2020 से 2024 के बीच 9.2 लाख भारतीय ‘ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट’ देशों के नागरिक बने हैं।
‘इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक’ रिपोर्ट के अनुसार, 2020 से 2024 के बीच नौ लाख से अधिक भारतीय ‘ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट’ (OECD) के सदस्य देशों के नागरिक बने।
38 देशों वाले इस अंतर-सरकारी मंच के सदस्यों को अक्सर दुनिया की सबसे विकसित अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है। इन देशों में नागरिकता लेने वाले भारतीयों की संख्या 2015-2019 के बीच 6.5 लाख थी, जो 2020-2024 की अवधि में बढ़कर 9.2 लाख हो गई—यानी इसमें 41% की वृद्धि हुई।
इस भारी बढ़ोतरी का मुख्य कारण उन भारतीयों की संख्या में वृद्धि थी, जो पहले इन देशों में अस्थायी वीजा पर गए थे और बाद में उन्होंने वहाँ की नागरिकता ले ली। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा कनाडा का रहा। इस देश में साल 2020 से 2024 के बीच 2.6 लाख भारतीय कनाडा के नागरिक बने। यह 2015-2019 की अवधि की तुलना में 150 प्रतिशत की वृद्धि है।
संगठन की रिपोर्ट के अनुसार, अमरीका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया में भी नागरिकता लेने वाले भारतीयों की संख्या काफी अधिक रही। रिपोर्ट में बताया गया है कि नागरिकता लेने के इच्छुक भारतीयों के लिए कनाडा, अमरीका, ऑस्ट्रेलिया, यूके और न्यूजीलैंड सबसे प्रमुख देश रहे।
रिपोर्ट के मुताबिक़, साल 2024 में, लगभग 2.3 लाख भारतीयों को इन देशों के पासपोर्ट मिले। दिसंबर 2025 में, केंद्र सरकार ने बताया था कि 2020 से 2024 के बीच लगभग 9 लाख लोगों ने अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ दी है।
विदेश मंत्रालय ने संसद को बताया कि 2020 में 85,256 लोगों ने, 2021 में 1.6 लाख लोगों ने, 2022 में 2.2 लाख लोगों ने, 2023 में 2.1 लाख लोगों ने और 2024 में 2 लाख लोगों ने अपनी नागरिकता छोड़ दी।
माइग्रेशन पैटर्न
इस समूह (ब्लॉक) के सदस्य देशों में 2024 में पढ़ने वाले छात्रों के मामले में भारत दूसरे नंबर पर था। यहाँ के विश्वविद्यालयों में 8.2 लाख भारतीय छात्र नामांकित थे, जबकि चीन से 8.5 लाख छात्र थे।
रिपोर्ट के अनुसार, पिछले एक दशक में इन दोनों देशों के बीच का अंतर काफी कम हो गया है, क्योंकि 2015 से 2024 के बीच OECD देशों में भारतीय छात्रों की संख्या लगभग चार गुना हो गई है।
2024 में इन 38 सदस्य देशों में होने वाले कुल प्रवासन में गिरावट आई। इस समूह में स्थायी प्रवासन में वैश्विक स्तर पर 2024 में 4.7 प्रतिशत और 2025 में 1.6 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।
भारत से होने वाले प्रवासन में दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में कहीं अधिक, यानी 19 प्रतिशत की गिरावट आई। 2024 में 5 लाख से भी कम भारतीय इन देशों में गए। इसके बावजूद, भारत प्रवासन के मामले में शीर्ष देश बना रहा।
‘इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक’ रिपोर्ट के अनुसार, इस गिरावट का मुख्य कारण यह है कि 2024 में भारत से यूके जाने वालों की संख्या पिछले साल के मुकाबले आधी होकर केवल 66,000 रह गई।
रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमरीका सहित इस समूह के अन्य देशों में जाने वाले भारतीय नागरिकों की संख्या में भी “गिरावट आई, लेकिन बहुत मामूली”।
