संयुक्त राज्य अमरीका में एक न्यायाधीश ने फैसला सुनाया है कि अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल ने अपने सर्च इंजन पर अवैध एकाधिकार स्थापित करने के लिए अरबों डॉलर खर्च किए हैं।
अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सोमवार को गूगल के खिलाफ आए फैसले को ऐतिहासिक बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि गूगल ने एंटीट्रस्ट कानूनों को तोड़ा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, गूगल पर 2020 में भी अविश्वास और अवैध एकाधिकार का आरोप लगाया जा चुका है।
गूगल के खिलाफ पूर्व अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने मामला दर्ज कराया था, जिसकी सुनवाई पिछले साल सितंबर से नवंबर तक हुई थी।
अमरीकी न्याय विभाग ने गूगल के खिलाफ एक अविश्वास मुकदमा दायर किया जिसमें आरोप लगाया गया कि गूगल ने अपने प्रतिद्वंद्वियों पर अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए इंटरनेट खोज में अपने प्रभुत्व का उपयोग किया है।
एक अमरीकी न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि गूगल ने एकाधिकार स्थापित करने के लिए एकाधिकार विरोधी कानून का उल्लंघन किया है। इसे एक भूचाल लाने वाला फैसला बताया जा रहा है जो इंटरनेट की दुनिया में हलचल मचा सकता है।
विदेशी मीडिया के अनुसार, अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि इस फैसले के परिणामस्वरूप गूगल (Google) और उसकी मूल कंपनी अल्फ़ाबेट (Alphabet) को कितना जुर्माना भरना पड़ेगा।
अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमरीकी डिस्ट्रिक्ट जज अमित मेहता ने अपने 277 पेज के फैसले में लिखा कि गूगल ने ऑनलाइन सर्च में एकाधिकार स्थापित कर लिया है। ऐसा करके गूगल ने एंटी-ट्रस्ट कानूनों का उल्लंघन किया है।
अदालत के फैसले के अनुसार, गूगल अपने सर्च इंजन को नए मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर डिफ़ॉल्ट विकल्प के रूप में स्थापित करने के लिए हर साल अरबों डॉलर खर्च करता है।
अमरीकी मीडिया के मुताबिक, कोर्ट का यह फैसला बड़ी टेक कंपनियों के कारोबार करने के तरीके को बदल सकता है।
अमरीकी अटॉर्नी जनरल मेरिक गारलैंड ने इस फैसले को अमरीकी लोगों के लिए ऐतिहासिक जीत बताया और कहा कि कोई भी कंपनी, चाहे कितनी भी बड़ी या प्रभावशाली क्यों न हो, कानून से ऊपर नहीं है।
विदेशी मीडिया के अनुसार, गूगल के वैश्विक मामलों के अध्यक्ष केंट वॉकर ने कहा कि कंपनी फैसले के खिलाफ अपील करेगी, यह देखते हुए कि न्यायाधीश अमित मेहता ने गूगल को उद्योग में सर्वश्रेष्ठ खोज इंजन बताया था।
