उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश दिया था कि वे एक महीने के भीतर विशेषज्ञ समिति का गठन करें। इसमें वन जैसे क्षेत्रों, अवर्गीकृत और सामुदायिक वन भूमि सहित विभि... Read more
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