नयी दिल्ली 09 दिसंबर : प्रधानमंत्री नरेंद्र माेदी की अध्यक्षता रोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए केंद्र सरकार ने 22 हजार 810 करोड़ रुपए की ‘आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना’ को मंजूरी दी है जिसके तहत 15000 रुपए मासिक से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र माेदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। बैठक के बाद श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना में कुल 22 हजार 810 करोड़ रुपए व्यय किये जाएगें।
‘आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना’ योजना वर्ष 2020 से 2023 के लिए होगी। चालू वित्त वर्ष में 1584 करोड़ रुपए खर्च किये जाएगें। उन्होंने बताया कि इस योजना से तकरीबन 58.5 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। श्री गंगवार ने कहा कि इस योजना का लाभ उन नियोक्ता संस्थानों को मिलेगा जिनमें 1000 तक कर्मचारी काम करते हैं। इस योजना के तहत आने वाले संस्थानों में सरकार कर्मचारी भविष्य निधि में 24 प्रतिशत का अंश दान देगी।
एक सवाल के जवाब में श्री गंगवार ने दावा किया कि देश में संगठित क्षेत्र में कर्मचारियों की संख्या 10 करोड़ को पार कर गयी है जबकि वर्ष 2014 में यह संख्या छह करोड़ थी।
