मुंबई। मानसून के बेहतर रहने से आगे विकास को गति मिलने और कृषि पैदावार बढ़ने से महँगाई नियंत्रित करने में मदद मिलने की उम्मीद पर रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से प्रमुख नीतिगत दरों में आज एक चौथाई फीसदी की कटौती कर दी है जिससे कार, आवास और दूसरे लोन सस्ते होने की उम्मीद बनी है। rbi interest rates
उर्जित पटेल के रिजर्व बैंक के गवर्नर बनने के साथ रिजर्व बैंक अधिनियम को संशोधित कर बनायी गयी मौद्रिक नीति समिति की यह पहली समीक्षा थी। छह सदस्यीय समिति के अध्यक्ष आरबीआई गवर्नर हैं। समिति के सभी सदस्यों ने नीतिगत दरों में एक चौथाई फीसदी की कटौती किये जाने का समर्थन किया और उसी के अनुरूप ब्याज दरों में कटौती की गयी है। इस कमी के बाद रेपो दर 0.25 फीसदी घटकर 6.25 प्रतिशत, रिसर्व रेपो दर 0.25 प्रतिशत कम होकर 5.75 प्रतिशत, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसेलिटी भी एक चौथाई फीसदी घटकर 6.75 फीसदी और बैंक दर 0.25 प्रतिशत कम होकर 6.75 प्रतिशत हो गयी है। हालाँकि, नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में कोई बदलाव नहीं किया गया है और यह चार फीसदी पर यथावत है। समिति की बैठक के जारी बयान में कहा गया है कि विकास को गति देते हुये चालू वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में महँगाई को पाँच प्रतिशत पर रखने तथा मध्यावधि में इसके चार प्रतिशत पर लाने के लक्ष्य के साथ नीतिगत दरों में यह कटौती करने का निर्णय लिया गया है।
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