सरकारी कर्मियों की पेंशन प्रणाली के संशोधन को लेकर सरकार तैयारी करती नज़र आ रही है। सरकारी कर्मियों की पेंशन प्रणाली की समीक्षा करने के लिए वित्त मंत्रालय ने वित्त सचिव टी वी सोमनाथन की अगुआई में एक समिति गठित की है।
समिति इस बात पर सुझाव देगी कि क्या सरकारी कर्मचारियों पर लागू राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के मौजूदा ढांचे में किसी बदलाव की आवश्यकता है। इसके लिए समिति राजकोषीय स्थिति के साथ समग्र बजटीय प्रभाव के आधार पर संशोधन पर सुझाव देगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीते माह कहा था कि वित्त सचिव की अगुआई वाली समिति सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस के अंतर्गत पेंशन संबंधी मुद्दों पर काम करेगी। वित्त सचिव टी वी सोमनाथन की अगुआई में इसमें सदस्य के रूप में समिति में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DOPT) के सचिव, व्यय विभाग के विशेष सचिव और पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) के चेयरमैन शामिल होंगे।
Pension: सरकार का बड़ा फैसला! पेंशन सिस्टम की होगी समीक्षा, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बनाई कमेटी https://t.co/At19mBChXm
— Jansatta (@Jansatta) April 6, 2023
पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के कुछ राज्यों के फैसले के बाद इस पर विचार किया जा रहा है। इस कर्म में गैर भाजपाई प्रदेश राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के अपने निर्णय के बारे में केंद्र को सूचित किया है। इन राज्यों ने एनपीएस के तहत रिजर्व फंड को वापस किये जाने का अनुरोध किया है।
हालांकि इस बारे में पिछले वर्ष वित्त मंत्रालय ने संसद में बताया था कि वह पहली जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में ओपीएस बहाल करने के किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रहा है।
