ईरान में असेंबली के सदस्यों ने हिजाब बिल में बदलाव का अनुरोध किया है। ईरानी मीडिया के अनुसार, सांसदों ने हिजाब विधेयक में संशोधन का अनुरोध किया है, जिसमें अनिवार्य हिजाब नहीं पहनने वाली महिलाओं के लिए सख्त दंड का प्रस्ताव है।
संसद सदस्यों ने देश के अनिवार्य हिजाब कानून को आसान बनाने और इसके लिए कठोर दंड को समाप्त करने का आह्वान किया है। विधेयक संसद द्वारा पारित कर दिया गया है लेकिन अंतिम मंजूरी के लिए सरकार को सौंपा जाना बाकी है।
ईरान के संसदीय मामलों के उपाध्यक्ष शाहराम दबेरी ने अनुरोध किया कि विधेयक को मंजूरी के लिए भेजे जाने से रोका जाए। ईरानी मीडिया के मुताबिक शाहराम दबेरी ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि वह किस तरह का संशोधन चाहते हैं और संशोधन की यह प्रक्रिया कब तक पूरी होगी।
ईरानी सांसदों ने हिजाब विधेयक में संशोधन का अनुरोध किया है, जिसमें अनिवार्य हिजाब नहीं पहनने वाली महिलाओं के लिए सख्त दंड का प्रस्ताव है। संसद सदस्यों ने देश के अनिवार्य हिजाब कानून को आसान बनाने और इसके लिए कठोर दंड को समाप्त करने का आह्वान किया है।
वहीं संभावना जताई जा रही है कि हिजाब से जुड़ा यह बिल इसी महीने राष्ट्रपति मसूद अल-बदज़िकियान को भेजा जाएगा।
बताते चलें कि 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद गणतंत्र के शुरुआती वर्षों से ही ईरान में महिलाओं को कानून के तहत अपना सिर और गर्दन ढकना अनिवार्य है।
2022 के अंत में, 22 वर्षीय ईरानी-कुर्द महसा अमिनी की हिरासत में मौत के बाद विरोध प्रदर्शनों की लहर उठी, जिसे कथित तौर पर इस्लामी ड्रेस कोड का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ़्तार किया गया था।
महीनों तक चली अशांति में दर्जनों सुरक्षाकर्मियों सहित सैकड़ों लोग मारे गए। हज़ारों प्रदर्शनकारियों को गिरफ़्तार किया गया।
