केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज पहली फरवरी को लोकसभा में वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। इनकम टैक्स को लेकर वित्त मंत्री ने बड़े ऐलान किए हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि संसद में अगले सप्ताह नया इनकम टैक्स विधेयक पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री ने नई टैक्स स्लैब का भी ऐलान किया।
इस बजट के अनुसार, 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यह राशि अभी तक 7 लाख रुपये थी। इसके अलावा प्रतिमाह एक लाख तक कमाने वाले को भी कोई टैक्स नहीं देना होगा।
वित्त मंत्री का कहना है कि सरकार अगले सप्ताह नया इनकम टैक्स बिल लाने जा रही है, जिससे टैक्स प्रणाली को और सरल तथा पारदर्शी बनाया जाएगा। साथ ही केवाईसी प्रक्रिया भी आसान की जाएगी।
वित्त मंत्री ने अपने बजट में टैक्स रियत की घोषणा की है। अब 16 से 20 लाख रुपये की सालाना कमाई पर 20% टैक्स देना होगा जबकि 20 से 24 लाख रुपये की कमाई पर 25% टैक्स लगेगा। सालाना 24 लाख रुपये से ज्यादा की कमाई करने वालों को 30% टैक्स देना होगा।
अपडेटेड रिटर्न फाइल करने वालों के लिए समय सीमा को दो साल से बढ़ाकर 4 साल कर दिया गया है। इस नियम के साथ ही करदाताओं को अपने पुराने रिटर्न सुधारने का मौका मिल सकेगा।
स्टार्टअप्स के क्षेत्र में टैक्स छूट का फायदा देते हुए रजिस्ट्रेशन की समय सीमा 5 साल और बढ़ा दी गई है। सीनियर सिटीजंस के लिए खुशखबरी देते हुए इस बजट में ब्याज से होने वाली कमाई पर टैक्स छूट की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया गया है।
प्रॉपर्टी को लेकर भी बजट मिडिल क्लास को राहत देता है। अब 2 प्रॉपर्टी होने पर टैक्सपेयर्स को किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होगा। पहले यह छूट केवल एक प्रॉपर्टी पर ही सीमित थी।
पर्यावरण मंत्रालय का बजट नौ प्रतिशत बढ़ा
वित्त वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट में केंद्र सरकार ने पर्यावरण मंत्रालय के लिए 3,412.82 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। यह 2024-25 के 3,125.96 करोड़ रुपये से नौ प्रतिशत अधिक है।
रक्षा बजट
सरकार ने 2025-26 के लिए रक्षा बजट 6.81 लाख करोड़ रुपये तय किया है, जो इस साल (2024-25) के6.22 लाख करोड़ रुपये से थोड़ा ज्यादा है।
इसके अलावा बजट मेंकिए गए कुछ बड़े ऐलान-
- गांवों के सभी सरकारी सेकेंडरी स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC) में ब्रॉडबैंड इंटरनेट दिया जाएगा।
- भारतीय भाषा पुस्तक योजना के तहत, स्कूल और कॉलेजों के लिए डिजिटल रूप में भारतीय भाषाओं की किताबें उपलब्ध कराई जाएंगी।
- सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजना से 8 करोड़ से ज्यादा बच्चों और एक करोड़ गर्भवती व स्तनपान कराने वाली माताओं को लाभ मिला है।
- अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे-केयर कैंसर सेंटर खोले जाएंगे। 2025-26 में 200 नए सेंटर बनाए जाएंगे।
गौरतलब है कि बजट में घोषणा से पहले नई टैक्स रिजीम में 6 टैक्स स्लैब थे। इसमें 3 लाख रुपये की आय पर जीरो प्रतिशत टैक्स और 3 से 7 लाख रुपये की वार्षिक आय पर 5 प्रतिशत टैक्स था। इसी क्रम में 7 से 10 लाख रुपये तक की आय पर 10 प्रतिशत जबकि 10 से 12 लाख आय पर 15 प्रतिशत टैक्स था। सालाना 12 से 15 लाख आय तथा 15 लाख से ज्यादा आय पर 30 प्रतिशत टैक्स लगता था।
